‘फेअरडील’साठी वकील खर्च ७८ लाख

भूपाल शेटे : महापालिकेला दाव्यासाठी नाहक भुर्दंड; नागरिकांच्या पैशाची लूट

कोल्हापूर : वीस वर्षांपूर्वी कोल्हापूर शहराच्या जकात वसुली ठेकाप्रश्नी वादग्रस्त ठरलेल्या फेअरडील कन्स्ट्रक्शन कंपनीने महापालिकेवर दाखल केलेल्या दाव्यावर महापालिकेचा लवाद न्यायालय व वकील खर्च असा सद्य:स्थितीपर्यंत सुमारे ७८ लाख ५९ हजार रुपये बेकायदेशीरपणे खर्च झाला आहे. महापालिकेचे इस्टेट अधिकारी राम काटकर हे मुंबई येथे सुनावणीसाठी जात असूनही ते उच्च न्यायालयात हजर न राहिल्याने प्रत्येक तारखेस महापालिकेला सुमारे एक लाख रुपयांचा भुर्र्दंड पडत असल्याचा गौप्यस्फोट नगरसेवक भूपाल शेटे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला. ही महापालिकेची, पर्यायाने जनतेच्या पैशांची या अधिकाऱ्यांमार्फत राजरोसपणे लूट सुरू असल्याचा आरोपही शेटे यांनी यावेळी केला. या प्रकरणी आयुक्तांनी लक्ष घालण्यासाठी त्यांना निवेदन देणार आहे. अन्यथा आपण स्वत: उच्च न्यायालयात याबाबत दावा दाखल करणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. ते म्हणाले, कोल्हापूर महानगरपालिकेने फेअरडील कन्स्ट्रक्शन कंपनी (मुंबई) यांना एक वर्षासाठी जकात वसुली करण्याचा ठेका आॅक्टोबर १९९५ मध्ये दिला होता; पण ‘फेअरडील’ने अटी व शर्तींचा भंग केल्याने महापालिकेने त्यांची पाच कोटींची बँक गॅरंटी १३ नोव्हेंबर १९९५ रोजी जप्त केली. त्यानंतर जकात अभिकर्ता म्हणून केलेली नेमणूक रद्द केली. या दाव्यात उच्च न्यायालयाने लवाद म्हणून डिसेंबर २००६ मध्ये नेमलेल्या डॉ. नितीन करीर यांनी २ कोटी ८७ लाख ७३ हजार रुपये व पुढील व्याज महापालिकेने द्यावे, असा निर्णय दिला; पण या निर्णयाविरुद्ध ‘फेअरडील’ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने निवृत्त न्यायाधीश एस. एन. वरिअव्वा यांचे नोव्हेंबर २००६ पासून लवाद नियुक्त केले. या कामी आजपर्यंत महापालिकेने वकिलांना व महापालिका अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीरपणे प्रचंड प्रमाणात वकील फी दिली. त्यातील रक्कम अ‍ॅड. पटवर्धन यांना वकील फी रुपये ६ लाख, अ‍ॅड. वरेकर यांना २ लाख ६८ हजार रुपये, अ‍ॅड. बेरी आणि कंपनी यांना ४७ लाख १३ हजार रुपये, लवाद न्यायाधीश एस. एन. वरिअव्वा यांची फी १५ लाख ७२ हजार ५०० रुपये अशी एकूण वकील फी व लवाद न्यायाधीश खर्च मिळून ७८ लाख ५० हजार १०० रुपये इतका खर्च झालेला आहे. लवाद फी प्रतिदिन ८० हजार रुपये लवाद म्हणून नियुक्त झालेले एस. एन. वरिअव्वा यांची एक दिवसाची फी ८० हजार रुपये असून, प्रतिदिनी हॉलभाडे ४५०० रुपये आहे. महापालिकेचे वकील अ‍ॅड. बेरी आणि कंपनी यांची एक तासाची फी ६००० रुपये व सुनावणीवेळी फी १४ हजार रुपये इतकी आहे. जकात ठेका २५ कोटींचा, दावा ४६९ कोटींचा ! फेअरडील कंपनीने वार्षिक जकात वसुलीचा ठेका २५ कोटींचा घेतला होता; पण तो रद्द केल्यानंतर वादग्रस्त ठरल्याने या कंपनीने महापालिकेवर नुकसानीचा दावा सुमारे ४६९ कोटींचा केला आहे. प्रत्येक तारखेला लाखाचा भुर्दंड महापालिकेचे इस्टेट अधिकारी राम काटकर हे या लवादाच्या कामासाठी मुंबईत जातात; पण उच्च न्यायालयात सुनावणीवेळी ते हजर राहत नाहीत. त्यांच्या प्रत्येक तारखेचा सुमारे एक लाख रुपये हा नाहक खर्च महापालिकेवर पडत आहे; पण काटकर यांच्या नावे मात्र वाहनभत्ता (टीए), दैनंदिन भत्ता (डीए) नित्यनियमाने जमा होतो. सन १९९५ मध्ये कंपनीने शर्ती व अटींचा भंग केल्याबद्दल जकात हमी रक्कम जप्त केल्यानंतर फेअरडील कंपनीला १ कोटी ७८ लाख रुपये देणे लागणारी रक्कम त्यावेळेचे गव्हर्न्मेंट इंटर्नल आॅडिटर व प्रभारी उपायुक्त जे. पी. नाईक यांनी कंपनीला दिली असती तर हे प्रकरण निकालात निघत होते; पण या अधिकाऱ्यांनी आपल्या आर्थिक लाभांची मागणी पूर्ण झाली नसल्याने ही रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे महापालिकेला दाव्यात प्रचंड आर्थिक नुकसान सोसावे लागले, असाही आरोप शेटे यांनी यावेळी केला. (प्रतिनिधी)