प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसनासाठी जमिनीवरील स्थगिती उठणार

भारत पाटणकर : मुंबईतील बैठकीत विविध प्रश्नांवर निर्णय

चरण : युपीए आघाडीच्या केंद्रसरकारने मंजूर केलेल्या भूसंपादन पुनर्वसन व धरणग्रस्तांच्या कायद्यातील नव्या तरतुदींची अंमलबजावणी करणे, १९७६ पूर्वीच्या धरणांच्या धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी लागणारा निधी तातडीने देणे, धरण व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनामध्ये अडथळा निर्माण झालेली जमीन वाटपाची स्थगिती उठवून तातडीने धरणग्रस्तांना पुनर्वसनापोटी जमीन उपलब्ध करून वाटप करण्याचा निर्णय मुंबई येथील बैठकीत झाल्याची माहिती डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिली.
श्रमिक मुक्ती दलाने उपस्थित केलेल्या धोरणात्मक मुद्द्यांबाबत राज्याचे वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली व डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली प्रतिनिधींची मंत्रालयात निर्णायक बैठक झाली. या बैठकीस मदत पुनर्वसन मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्यासह महसूल, अर्थ व नियोजन, ग्रामविकास, जलसंपदा व वने आदी विभागांचे सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी पुनर्वसन व पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
डॉ. पाटणकर म्हणाले, धरणग्रस्तांना दिलेल्या जमिनींना सिंचनाचा लाभ देऊन त्या बागायती करणे अशा सर्व मुद्द्यांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रखडलेल्या वांग धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी निधी देण्याचाही आदेशही देण्यात आले. ३५० पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या धरणग्रस्त वसाहतींच्या स्वतंत्र ग्रामपंचायती स्थापण्याची मोहीम राबवण्याचा आदेश झाला.
भावाप्रमाणे बहिणींना समान न्यायाने स्वतंत्र खातेदार धरून पुनर्वसनाचा लाभ देण्यासाठी वेगळे संकलन रजिस्टर बनविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी दिलीप पाटील, मेजर सुभेदार बन, दिलीप गायकवाड, वसंत ऊर्फ वाय. सी. पाटील, मोहन अनपट, डी. के. बोडके, संतोष गोटल, जगन्नाथ विभुते, अंकुश शेडगे उपस्थित होते. (वार्ताहर)