भूविकास बॅँकांच्या पुनरुज्जीवनाचे आश्वासन

संघटनेकडून पाठपुरावा : आठ दिवसांत निर्णय घेण्याची मागणी

सांगली : राज्यातील सर्वच बॅँकांच्या पुनरुज्जीवनाचा निर्णय शासन घेईल, असे आश्वासन सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी राज्य भूविकास बँक कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले. संघटनेने दिलेल्या निवेदनानुसार, मुख्यमंत्र्यांबरोबर येत्या आठ दिवसांत बैठक घेण्याचेही त्यांनी मान्य केले. कर्मचाऱ्यांच्या थकीत पगारापोटी सहा महिन्यांच्या पगाराची रक्कम तत्काळ अदा करण्याचे आदेशही शिखर बॅँकेच्या प्रशासकांना देण्यात आले.
संघटनेने मुंबई येथे बुधवारी सहकारमंत्र्यांना मागण्यांबाबतचे निवेदन सादर केले. या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, राज्य शासनाने भूविकास बॅँकेला ‘नाबार्ड’चे कर्ज भरण्यासाठी ७२७ कोटी ६३ लाख रुपयांची हमी दिली होती. परतफेडीची हमी दिल्याने ८९६ कोटी ५२ लाखांचे कर्ज उपलब्ध झाले होते. त्यामुळे हमीपोटी दिलेली ही रक्कम शासनाने अल्पमुदत कर्ज म्हणून दाखविलेली आहे. हे चुकीचे आहे. आजअखेर शासनाकडे ८२३ कोटी ४७ लाख रुपये येणे असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. ही रक्कम सॉफ्टलोन म्हणून गृहीत धरण्याबाबत लघुगटाच्या शिफारशीत मान्य केलेले आहे. याशिवाय शासनाने बॅँकेच्या वतीने ज्या सवलतीच्या योजना राबविल्या, त्यापोटी शासनाकडून बॅँकांना ९१७ कोटी २७ लाख रुपये येणे आहेत. बॅँकेकडे असणाऱ्या ११८९ कर्मचाऱ्यांपैकी ३० टक्के कर्मचारी हे लवकरच सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे बॅँक व्यवस्थापनाचा खर्चदेखील कमी होणार आहे.
चौगुले समितीने काढलेल्या निष्कर्षानुसार, ११ जिल्हा बॅँका सक्षम होण्याच्या स्थितीत आहेत. तरीही शिखर बॅँक आणि जिल्हा बॅँकांच्या मालमत्तांचा विचार करता शासनाने दाखविलेले ८२३ कोटी रुपये देणे भागविण्यात येऊ शकते. याशिवाय बॅँका २३0 कोटी रुपयांनी नफ्यात येऊ शकतात. त्यामुळे समितीच्या निष्कर्षानुसार ११ बॅँकांसह राज्यात अन्य सर्वच बॅँकांच्या पुनरुज्जीवनाबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदन देतेवेळी राज्य संघटनेचे कार्याध्यक्ष एम. पी. पाटील, चंद्रकांत बोबडे, अरविंद थलवर, कैलास गायकवाड, एस. व्ही. पाटील, कैलास पाटील, नितीन पाटील, संदीप भांडवलकर, संजय महल्ले, विजय मोहिते, संजय नंदरधने आदी उपस्थित होते.