गडमुडशिंगी देणार विमानतळासाठी जमीन
By Admin | Updated: June 30, 2016 01:05 IST2016-06-30T01:01:34+5:302016-06-30T01:05:16+5:30
तानाजी पाटील यांची माहिती : ‘टेक आॅफ’चा मार्ग खुला

गडमुडशिंगी देणार विमानतळासाठी जमीन
कोल्हापूर : विमानतळ विस्तारीकरणासाठी वनविभागाची भूमी संपादन करण्याबाबत गडमुडशिंगी ग्रामपंचायतीने सकारात्मक ठराव देण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे या विमानतळाच्या विस्तारीकरणासह येथून विमानाचे टेक आॅफ होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
ग्रामस्थांच्या काही मागण्यांच्या पूर्ततेची शासनाने तयारी दर्शविल्याने ग्रामपंचायतीने या ठरावाबाबत सकारात्मक पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे गडमुडशिंगीचे उपसरपंच तानाजी पाटील यांनी बुधवारी सांगितले.
उपसरपंच पाटील यांनी सांगितले की, गडमुडशिंगी ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जागेत राज्य शासनाने १९८४ पासून तब्बल अकरा प्रकल्प राबविले आहेत. त्यांच्यासाठी वेळोवेळी शासनाने गावाच्या हद्दीतील जमीन संपादित केली. यात सन १९८४ मध्ये धरणग्रस्तांसाठी ३४.९४ हेक्टर जमीन शासनाने संपादित केली. यानंतर सन २०१० मध्ये दूधगंगा डावा कालवा सुरू करण्यासाठी ४५ हेक्टर जमीन घेतली; पण कालव्याचे काम केले नाही.
या दोन्ही प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या जमिनींचा मोबदला शासनाने ग्रामस्थांना आजतागायत दिलेला नाही. तसेच ग्रामस्थांचा विरोध असतानाही सन २०१०-११ मध्ये शासनाने गावाचे विभाजन करून न्यू वाडदे गाव मंजूर केले. त्यामुळे
शासनाबद्दल ग्रामस्थांची नाराजी होती. त्यातूनच त्यांनी विमानतळ विस्तारीकरणासाठी गावची जमीन संपादित करण्यासह वनविभागाच्या जमिनी घेऊ नये याबाबतचा सकारात्मक ठराव देण्यास विरोध दर्शविला होता. त्याची दखल घेऊन ग्रामस्थांच्या मागण्यांबाबत आमदार अमल महाडिक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली तसेच ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी, जिल्हा प्रशासनाची बैठक घेतली. त्यातून ग्रामस्थांच्या मागण्यांच्या पूर्ततेची सरकार व प्रशासनाने तयारी दाखविली आहे. याबाबत कार्यवाहीही सुरू केली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने विमानतळ विस्तारीकरणासाठी वनविभागाची जमीन घेण्यासाठीचा ना-हरकतीच्या ठरावाबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे ठरविले आहे.
विकासाला गती मिळणार
देशात सध्या अस्तित्वात असलेले १६० विमानतळ वापरात आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात घेतला. या अंतर्गत सरकारने कोल्हापूरच्या विमानतळाच्या विकास व विस्ताराबाबतचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. तसेच या विमानतळाच्या विकासाचा आराखडा डिसेंबर २०१५ मध्ये भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरणाने तयार केला आहे. विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी विस्तारीकरणासाठी वनविभागाची ५.६० हेक्टर जमीन संपादित करणे आवश्यक आहे. गेल्या दीड वर्षापासून संबंधित जमिनी देण्याबाबतचा गडमुडशिंगी ग्रामपंचायतीचा ठरावाचा मुद्दा अडखळला होता. मात्र, ठराव देण्याबाबत ग्रामपंचायत सकारात्मक झाली आहे. त्यामुळे विमानतळ विकासाला गती मिळविण्याची आशा पल्लवित झाली आहे.