कायद्याच्या लाभापासून यंत्रमाग कामगार वंचित

४५ वर्षांच्या संघर्ष : भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन सुविधा स्वप्नवतच

राजाराम पाटील - इचलकरंजी --साधारणत: ४५ वर्षांच्या संघर्षानंतरही यंत्रमाग कामगारांना कायद्याचे संरक्षण नसल्याने आयुष्य घालवूनही कामगारांना त्यांचे घरकुलसुद्धा बांधता येत नाही, अशी दयनीय अवस्था आहे. त्यामुळे भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तीनंतरची पेन्शन, विम्याची वैद्यकीय सुविधा अशा सुविधा स्वप्नवतच आहेत.
राज्यात शेतीखालोखाल वस्त्रोद्योगात रोजगार उपलब्ध होतो. महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी यंत्रमागांची केंद्रे आहेत. त्यातील इचलकरंजी येथे सव्वालाख यंत्रमाग आहेत. येथील यंत्रमाग कारखान्यात ४० हजार कामगार कार्यरत आहेत. त्यांना उत्पादनाशी निगडित मजुरी मिळते.
सन १९६७-६८ मध्ये राज्यात प्रथमच यंत्रमाग कामगारांशी वेतनाचा कायदा व्हावा, यासाठी इचलकरंजीत आंदोलन झाले. त्यानंतर सातत्याच्या संघर्षाचे फलित म्हणून सन १९८४-८५ मध्ये शासनाने यंत्रमाग कामगारांना प्रतिमहिना ६५२ रुपये किमान वेतन ठरविले. त्यामध्ये किमान वेतन व महागाई भत्ता यांचा समावेश होता. त्यानंतर प्रत्येक सहा महिन्याला महागाई निर्देशांकावर आधारित वेतनवाढ याचाही अंतर्भाव करण्यात आला.
त्यावेळी ६५२ रुपये किमान वेतनाविषयी कामगार व यंत्रमागधारकांत मोठा संघर्ष झाला. उत्पादनाशी निगडित ‘पीस रेट’ पद्धतीने वेतन, असा आग्रह यंत्रमागधारकांनी धरला. या लढ्यातून पुढे इचलकरंजीसह राज्यातील अन्य यंत्रमाग केंद्रांमध्ये ‘पीस रेट’ वेतन पद्धती अंंमलात आली. त्यानंतर अनेकवेळा नवीन यंत्रमाग कामगार वेतन कायदा करावा, यासाठी लढे झाले. शासनाने काही समित्याही नेमल्या; पण समित्यांचे अहवाल बासनात गेले. या सर्वांच्या परिणामामुळे यंत्रमाग कामगार मात्र संरक्षण कायद्यापासून वंचित राहिलाय. यंत्रमागधारकांशी तडजोड करून मिळेल त्या वेतनावर काम करावे लागत असल्याने दैनंदिन उपजीविकेपलीकडे त्याला पाहताच येत नाही. अगदी छोटेसे घर बांधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तीन-चार लाख रुपयांची पुंजीसुद्धा त्याच्या आयुष्यभराच्या कमाईनंतर शिल्लक राहत नाही. कायद्याचे संरक्षण नसल्याने निवृत्ती पश्चात पेन्शन, भविष्य निर्वाहासाठी प्रॉव्हिडंट फंड, कुटुंबीयांसाठी वैद्यकीय विमा, अशा मूलभूत गरजांपासून हा कामगार वंचित राहिलाय. (क्रमश:)


सुतावरील एक टक्का सेससुद्धा प्रलंबित
माजी कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दोन वर्षांपूर्वी नवीन समिती नेमली. त्यामध्ये यंत्रमाग केंद्रातील विधानसभा सदस्यांबरोबर काही कामगार नेत्यांचा समावेश होता. या समितीनेसुद्धा यंत्रमाग कामगार कल्याण मंडळ स्थापन करण्याची शिफारस केली. यंत्रमाग उद्योगासाठी लागणाऱ्या सुताच्या विक्रीवर एक टक्का सेस लावून त्यातून निर्माण होणारा निधी मंडळास द्यावा आणि निधीतून विमा, वैद्यकीय सेवा-सुविधा, बोनस, घरकुले, आदी कामगारांना देण्याची शिफारसही समितीने केली; पण अद्यापही या शिफारशी शासनाच्या विचाराधीन आहेत.



कल्याणकारी मंडळाची शिफारस बासनात
यंत्रमाग कामगारांसाठी माथाडी कामगारांच्या धर्तीवर कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करावी. प्रत्येक यंत्रमाग केंद्रात स्वतंत्रपणे कार्यरत असणाऱ्या मंडळाकडे कामगारांची नोंद करून प्रत्येक महिन्याला कामगाराच्या वेतनातील काही टक्के रक्कम आणि त्यामध्ये यंत्रमागधारकांच्या हिस्स्याची ठरावीक रक्कम घेऊन हा निधी मंडळाकडे जमा करावा. या रकमेतून विमा, वैद्यकीय सुविधा, दीपावली बोनस, पाल्याच्या उच्च शिक्षणाची सोय, घरकुले बांधावीत, अशी शिफारस सुमारे सात वर्षांपूर्वी तत्कालीन आमदार आवाडे व कामगार नेते नरसय्या आडम यांच्या समितीने शासनाकडे केली; पण हा अहवाल व्यवहार्य असूनसुद्धा बासनात पडला.