केएमटी सदस्यांचा राजीनामा ‘स्टंट’

न्यायालयात स्पष्ट : नव्या बसेस रिकाम्याच धावणार ?

संतोष पाटील -कोल्हापूर -नव्या बसेस खरेदी निविदेतील त्रुटींवर बोट ठेवून सदस्य ‘आर्थिक तोडपाणी’ करीत असल्याच्या अफवा पसरविल्या जात आहेत. निधी परत गेल्याचा ठपका नको यासाठी बस खरेदीची निविदा मंजूर करून महापालिका परिवहन समितीच्या सर्व अकरा सदस्यांनी आॅगस्ट महिन्यात राजीनामा दिला. ‘निविदा प्रक्रियेत त्रुटी असल्यानेच सदस्यांनीही राजीनामा दिला, निविदा प्रक्रिया रद्द करा’, अशी मागणी टाटा मोटर्सने न्यायालयात केली. मात्र, प्रशासनाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सदस्यांच्या राजीनाम्याची अफवा होती, असा कोणताही प्रकार घडला नसल्याचे सांगितल्याचे आता समोर येत आहे. राजीनाम्याच्या ‘स्टंट’नंतरही नव्या बसेस रिकाम्याच धावणार असल्याने सदस्यांत मात्र संतापाची लाट आहे.
केंद्र सरकारने के.एम.टी.ला १०४ नव्या बसेस घेण्यासाठी ४४ कोटींचा निधी मंजूर केला. तिसऱ्यांदा काढलेल्या निविदेत अशोक लेलँड (२४.४९ लाख प्रतिबस) ही निविदा प्रशासनाने मंजूर केली. मात्र, बसेसचे मॉडेल अद्याप कागदावरच आहे. ड्रायव्हिंग अँड डिझायनिंग स्पेशिफिकेशन अ‍ॅटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशनने दिलेल्या निकषांवर या बसेस पात्र ठरत नाहीत. प्रादेशिक परिवहन विभागाची या बसेसना मंजुरी नाही, या कारणास्तव परिवहन समितीने निविदा नामंजूर केली. यानंतर प्रशासनाने बसेस खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेवर पुनर्विचार करण्यासाठी बोलाविलेल्या बैठकीतच निविदा मंजूर केल्याचे स्पष्ट केले.
निविदा प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या सदोष आहे. त्रुटींबाबत उपसूचना देऊनही निविदा परिवहन समितीने १२ आॅगस्ट २०१४ ला मंजूर केली. सदस्यांनी सभापतींकडे राजीनामा देत प्रशासनाचा निषेध नोंदविला.
या राजीनाम्या नाट्यावर काही दिवस चर्चा झाली. यानंतर एकाही सदस्य किंवा प्रशासनाकडे राजीनाम्याबाबत अवाक्षरही काढले नाही. सदस्यांनी राजीनामा कधी दिला आणि तो माघारी कधी घेतला हा सवाल गुलदस्त्यातच राहिला. यानंतर टाटा मोटर्सने उच्च न्यायालयात सदस्यांच्या राजीनाम्याच्या आधारेच निविदा प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवून स्थगितीची मागणी केली होती. राजीनाम्याचा कोणताही प्रकार घडला नाही. निविदा प्रक्रिया केंद्र शासनाने दिलेल्या नियमानुसारच करण्यात आली आहे, असे प्रतिज्ञापत्र प्रशासनाने दिल्यानेच ही याचिकाच न्यायालयाने फेटाळली. प्रशासनाने न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राने पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. राजीमाना नाट्यावर पडदा पडला असला, तरी त्याचे कवित्व अद्याप संपलेले नाही.


लोकशाही मार्गाचा अवलंब
निविदा प्रक्रि येत नगरसेवकांनी काढलेल्या त्रुटींचा बाऊ केला गेला. सातत्याने प्रसारमाध्यमांत ‘ढपला’, ‘हात ओले’, ‘आर्थिक तडजोड’ अशा शब्दप्रयोगांमुळे सर्वच सदस्य अस्वस्थ झाले होते, तर प्रशासन त्रुटी दूर करण्याबाबत उदासीन होते. आलेला निधी परत गेल्याचा ठपका नको यासाठीच निविदा मंजूर करून सदस्यांनी माझ्याकडे राजीमाना देऊन लोकशाही मार्गाने राग व्यक्त केला होता.
- वसंत कोगेकर
( सभापती - परिवहन समिती)