कोल्हापूर जिल्हा राज्यात आदर्श करणार : अमित सैनी

‘थेट संवाद’ साधल्यावर त्यांनी विविध शासकीय योजना, विकासकामांच्या अंमलबजावणीबाबत असलेल्या आपल्या भूमिकेचे विस्तृत विवेचन केले.

पर्यटन विकास, स्वच्छ भारत अभियान, जलयुक्त शिवार अशा महत्त्वाच्या विषयांवर यावर्षी प्राधान्याने काम करून कोल्हापूरची ओळख राज्य पातळीवर ‘आदर्श जिल्हा’ म्हणून होईल, यादृष्टीने आपले प्रयत्न राहणार आहेत, असे नूतन जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. ‘थेट संवाद’ साधल्यावर त्यांनी विविध शासकीय योजना, विकासकामांच्या अंमलबजावणीबाबत असलेल्या आपल्या भूमिकेचे विस्तृत विवेचन केले.


प्रश्न : राज्य शासनाच्या ‘नागरी सनदे’चे पालन होत नाही? त्या अनुषंगाने आपली भूमिका काय?
उत्तर : नागरिकांसाठी असलेल्या सेवा हमी कायद्याबाबत राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. त्यानुसार काम करणे क्रमप्राप्त असून, ते केलेच पाहिजे. त्यासाठी महसूल विभागासह जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका व इतर शासकीय विभागांना येत्या दोन महिन्यांत यासंदर्भात प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण वर्ग घेतला जाणार आहे. या सर्व विभागांशी समन्वयाने काम करून या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यावर आपला भर राहील. सात-बारा, पुनर्वसन, फेरफार अशा कामांसाठी लोकांना शासकीय कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत, तसेच त्यांची कामे वेळेत होतील यासाठी प्रयत्न केले जातील.
प्रश्न : पुनर्वसनाच्या अद्यापही पूर्णपणे न सुटलेल्या प्रश्नांबाबत काय नियोजन आहे?
उत्तर : धरणग्रस्त किंवा अभयारण्यग्रस्तांसाठी असणाऱ्या पुनर्वसन कायद्यानुसार जे पुनर्वसन अपेक्षित आहे, त्यानुसार सकारात्मक रितीने कार्यवाही केली जाईल. जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत शासनाच्या संबंधित विभागांकडून यापूर्वी जे काही करार झाले आहेत, त्या करारानुसार पुनर्वसनाची कार्यवाही केली जाईल. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक भूमिका घेऊनच काम करू, त्याचबरोबर त्यांच्यावर आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही, यादृष्टीने प्रयत्न केले जातील.
प्रश्न : जिल्हा नियोजन समितीमधून होणाऱ्या कामांव्यतिरिक्त जिल्ह्यासाठी आपण काय करणार आहात?
उत्तर : जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दरवर्षी जिल्ह्यातील विविध योजनांसाठी निधी दिला जातो. त्यानुसार कामे होतातही. शासनाचा निधी येण्याचे जिल्हा नियोजन समिती हे एक माध्यम आहे. असे असले तरी याव्यतिरिक्त शासनाच्या विविध विभागांसाठी स्वतंत्रपणे निधी दिला जातो. त्यानुसार त्या विभागांचे नियोजन करून कामे होतात; परंतु त्याबरोबरच जिल्ह्याचे नाव राज्यपातळीवर चमकविण्यासाठी लोकांच्या व लोकप्रतिनिधींच्या भावनेचा विचार करून, शासन नियमांचे पालन करून, पालकमंत्र्यांच्या मान्यतेने विकासात्मक दृष्टीने काम केले जाईल. पर्यटन विकास, जलयुक्त शिवार व स्वच्छ भारत अभियान या कामांवर प्राधान्याने भर देऊन मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांच्या संकल्पना साकार करत जिल्हा आदर्श करू.
प्रश्न : कोल्हापूरला तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळाच्या दर्जाबाबत आपले काय प्रयत्न राहतील?
उत्तर : महालक्ष्मी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. ते पूर्ण झाल्यावर या वर्षात आराखड्यानुसार पहिल्या टप्प्यातील कामाला यावर्षी सुरुवात होईल, यादृष्टीने पाठपुरावा केला जाईल. त्याचबरोबर राज्यात कोल्हापूर जिल्हा पर्यटनाच्याबाबतीत अग्रस्थानी येण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील.
प्रश्न : महसूल वाढ होण्यासाठी काय प्रयत्न करणार?
उत्तर : महसूल गोळा करण्यासाठी शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसारच प्रत्येक वर्षी शासनाने दिलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे त्याची वसुली केली जाते. गतवर्षी जिल्ह्याने ११५ टक्के महसूल वसूल केला होता. यंदाही शासनाने दिलेल्या उद्दिष्टानुसार शंभर टक्के काम करून ते पूर्ण करण्यावर आपला भर राहील.
प्रश्न : नवीन तंत्रज्ञानाचा आपल्या कामात आपण काही उपयोग करणार आहात का?
उत्तर : प्रशासकीय कामात तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू आहे. त्याला आणखी नवीन तंत्रज्ञानाच्या पद्धतीची जोड देऊन सर्वसामान्यांची कामे त्वरित व हलकी होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. प्रशासकीय कामाला आणखी गती देण्यासाठी व नवीन तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करून घेण्यासाठी ई-गव्हर्नन्सवर भर दिला जाईल.
- प्रवीण देसाई