कोल्हापूरची रेल्वे कायमची ‘डेड एंड’

कोकण कऱ्हाडवरून जोडणार : प्रलंबित मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता; कोल्हापूरला कोणी वाली आहे का ?

कोल्हापूर : रेल्वे अर्थसंकल्प म्हटले की, कोल्हापूरबाबत निव्वळ काही मार्गांचे सर्वेक्षण इतकेच काय ते पदरात पडायचे. यंदा मात्र तेवढेदेखील मिळालेले नाही. कऱ्हाड-चिपळूणमार्गे कोकण या रेल्वेमार्गासाठी निधी मंजूर झाल्याने कोल्हापूर-कोकण रेल्वेच्या विषयाची ‘बोगी’ आता कायमचीच बंद झाली आहे. केंद्रातील सरकार बदलल्याने या परिसराच्या प्रश्नांचा सहानुभूतीने विचार होऊन प्रलंबित मागण्या पूर्ण होतील. स्थानकाच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त ‘मॉडेल निधी’साठी निधी मिळेल, ही कोल्हापूरकरांची अपेक्षा गुरुवारी जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पामुळे खोटी ठरली. कोल्हापूरच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधणारे खमक्या नेतृत्व नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले.‘मॉडेल स्टेशन’साठी निधी मिळावा, प्लॅटफॉर्मच्या उंचीत आणि रेल्वेलाईनमध्ये वाढ, देशाच्या उत्तर व दक्षिणेला जोडणाऱ्या रेल्वेगाड्यांची सुरुवात, कोल्हापूर-सांगली शटल सर्व्हिस (लोकल) सुरू व्हावी, कऱ्हाड-बेळगाव, कोल्हापूर-पुणे दुहेरीकरण-विद्युतीकरण, कोल्हापूर-मुंबई सुपरफास्ट रेल्वे सुरू व्हावी, कोल्हापूर-सोलापूरची वेळ बदलावी, अशा विविध मागण्या कोल्हापूरच्या होत्या. मात्र, या मागण्यांबाबतचा निर्णय तर लांबच; पण अर्थसंकल्पाच्या एकूण मांडणीतही ‘कोल्हापूर’चा साधा उल्लेखही झाला नाही. कोल्हापूर-वैभववाडी-राजापूर या मार्गाचा गेल्या चार वर्षांपूर्वी नाशिकच्या निसर्ग असोसिएटस्कडून सर्व्हे झाला. त्याचा अहवाल व प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे सादर करण्यात आला; पण कऱ्हाड-चिपळूणच्या प्रस्तावाला प्राधान्य दिले. (प्रतिनिधी)

पत्रकबाजीच्या पुढे काय...?
निव्वळ पत्रकबाजी आणि मंत्र्यांसोबत फोटोसेशन करण्यापलीकडे कोल्हापूरच्या लोकप्रतिनिधींकडून काहीच झाले नाही. आता मागण्या संपल्या, निवेदनही संपली व प्रश्नही सुटले नाहीत, अशी स्थिती असून, नाहीतर ‘प्रभू’ प्रसन्न झाले नसते का?, डिझेलचे दर कमी झाले त्यामुळे रेल्वेभाडे कमी व्हायला हवे होते. रेल्वे बजेट निव्वळ ‘गोड स्वप्न’, अशा स्वरूपातील संतत्प प्रतिक्रिया दिवसभर सोशल मीडियावरून फिरत होत्या.

कोल्हापूर-मिरज रखडले...
लोंढा-बेळगाव-मिरज या ६५० किलोमीटर मार्गाच्या दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरणासाठी निधी मंजूर झाला आहे. त्यात कोल्हापूर-मिरज हा अवघ्या ४८ किलोमीटरच्या मार्गाचा समावेश झाला असता तर अधिक चांगले झाले असते. मात्र, आता त्याच्या दुहेरीकरण व विद्युतीकरणासाठी कोल्हापूरकरांना पुन्हा आणखी किती वर्षे प्रतीक्षाच करावी लागणार, हे आता देवच जाणो.


कऱ्हाड-चिपळूण मार्गासाठी निधीची मंजुरी मिळाल्याने त्याचा फायदा म्हणून कोल्हापूर हे कोकणशी जोडले जाणार आहे. हा एक चांगला निर्णय रेल्वेमंत्र्यांनी घेतला आहे. संबंधित निर्णय कितपत फायदेशीर ठरणार आहे, ते याबाबतच्या अधिक माहितीनंतरच समजणार आहे.
- शिवनाथ बियाणी, सदस्य, रेल्वे सल्लागार समिती

कोणतीही लक्ष्यवेधी, दिलासादायक घोषणा या बजेटमध्ये झालेली नाही. समस्यांचा अभ्यास करू, असेच काहीसे चित्र आहे. यंदाचे रेल्वे बजेट अकॅडेमिक आहे. २०२० पर्यंत रेल्वेचा कायापालट करू, अशी ग्वाही मंत्री सुरेश प्रभू यांनी दिली आहे. त्याच्या पूर्ततेची प्रतीक्षा आणि त्यामध्ये महाराष्ट्राचा समावेश असेल, अशी अपेक्षाच आपल्याला करावी लागणार आहे. कोल्हापूरकरांच्या पदरात पुन्हा एकदा निराशाच पडली आहे.
- आनंद माने,
अध्यक्ष, चेंबर आॅफ कॉमर्स33

यंदाच्या बजेटमध्ये कऱ्हाड-चिपळूण रेल्वे आणि पुणे-लोंढा मार्गाच्या दुहेरीकरण, विद्युतीकरणासाठी निधी मंजूर झाल्याने थोडा आनंद आहे; पण त्याचा कोल्हापूरला फारसा उपयोग होणार नसल्याचे, तसेच कोल्हापूर-मिरज दुहेरीकरणाबाबत निर्णय न झाल्याने थोडे दु:खदेखील होत आहे. प्रलंबित मागण्यांबाबत २० एप्रिलनंतर सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
- मोहन शेटे, सदस्य, मध्य रेल्वे सल्लागार समिती

कोल्हापूरकरांची निराशा झाली आहे. नव्या गाड्यांऐवजी पायाभूत सुविधांच्या पूर्ततेवर भर देण्यात आला आहे. रेल्वेमंत्र्यांनी आपली भूमिका गुलदस्त्यात ठेवली आहे. बजेटच्या दुसऱ्या सत्रात नव्या गाड्यांची घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. तोपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
- अरुण यादव (जिल्हाध्यक्ष, ग्राहक पंचायत)


स्वागतार्ह अर्थसंकल्प
रेल्वेची एकूण यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण ठरविणारा असा हा स्वागतार्ह अर्थसंकल्प आहे. रेल्वेगाड्यांमध्ये कोणतीही वाढ न करणे, तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर, खासगी क्षेत्राचा उत्पन्नवाढीमध्ये योग्य सहभाग, आदी काही प्रमुख बाबी असून नवीन रेल्वेची घोषणा न झाल्याने त्याची प्रतीक्षा करावी लागेल. वस्तुस्थितीदर्शक व संतुलित हा अर्थसंकल्प आर्थिक सुधारणांशी निगडित आहे. - ललित गांधी
(उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स)

पायाभूत सुविधांवर भर
मर्यादित साधनांवर, तोकडे उत्पन्न लक्षात घेता रेल्वेमंत्र्यांनी बऱ्यापैकी बजेट सादर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तांत्रिक कार्यक्षमता, स्वच्छता, जेवणाचा दर्जा सुधारावा, यासह पायाभूत सुविधांवर भर देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. एफडीआय, भांडवल उभारणीच्या माध्यमातून नवे प्रकल्प उभारण्याचा रेल्वेमंत्र्यांचा मानस आहे. त्यांनी श्वेतपत्रिका काढण्याचा चांगला निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रेल्वेची नेमकी स्थिती समजणार आहे.
- राजू शेट्टी, खासदार


पाठपुराव्याला यश
पुणे ते मिरज या मार्गाच्या दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरणाला मंजुरी मिळाली असून, त्यासाठी ४६७० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. कऱ्हाड-चिपळूण रेल्वे मार्गासाठी १२०० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टीने महिलांच्या डब्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे, रेल्वेस्थानकावर लिफ्ट आणि एस्केलेटरची मागणी केली होती. त्यासाठी १२० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मी केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे. - धनंजय महाडिक, खासदार