कोल्हापूर टोलमुक्तीला १५ आॅगस्ट उजाडणार?

टोल प्रश्न : अंतिम अहवाल दोन आठवड्यांत मुख्यमंत्र्यांकडे

कोल्हापूर : आयआरबीने केलेल्या रस्त्यांच्या मूल्यांकनाचा अंतिम अहवाल दोन आठवड्यांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला जाणार आहे. महापालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी साधारणत: १५ आॅगस्टदरम्यान टोलमुक्तीची घोषणा होईल, असे अधिकृत सूत्रांकडून समजले आहे. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर कोल्हापूर टोलमुक्त करून त्याचे श्रेय घेऊन महापालिकेत भाजपने ‘कमळ’ फुलविण्याच्या दृष्टीने विविध व्यूहरचना आखल्या आहेत.
एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पामधून कोल्हापुरात आयआरबी कंपनीकडून ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा’(बीओटी) या तत्त्वावर रस्ते करण्यात आले. पण, या रस्त्यांचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले असल्याचा आरोप कोल्हापूरच्या सर्वपक्षीय टोलविरोधी समितीसह शहरवासीयांनी केला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने आयआरबीच्या रस्त्यांसाठी फेरमूल्यांकन समिती नेमली आहे. चार दिवसांपूर्वी पुण्याच्या नोबेल कन्सल्टिंग कंपनीने एमएसआरडीसी व फेरमूल्यांकन समितीला मुंबईतील बैठकीत अंतिम अहवाल सादर केला. नोबेल कंपनीने रस्ते प्रकल्पाचा खर्च सुमारे १८२ कोटी व ५८ कोटी इतर खर्च असा एकूण २४० कोटी अहवालात दिला आहे.
यावेळी चर्चा होऊन आता नोेबेल कंपनी रस्त्यांचा दुरुस्ती फेरमूल्यांकनाचा अंतिम अहवाल महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांना देणार आहे आणि त्यानंतर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली उपसमिती यावर अभ्यास करणार आहे.
या उपसमितीत आमदार राजेश क्षीरसागर, चंद्रदीप नरके यांच्यासह ‘एमएसआरडीसी’चे अधिकारी आहेत. ही उपसमिती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापुरातील आयआरबीच्या रस्ते प्रकल्पाच्या खर्चाचा अंतिम अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देणार आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया पाहता या निर्णयास किमान आणखी दोन आठवडे लागणार आहेत. यावरून कोल्हापूरच्या टोलमुक्तीला १५ आॅगस्ट उजाडणार असल्याचे दिसते.


अर्थखात्याचे मत घेणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एमएसआरडीसी अंतिम अहवाल सादर करणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस हे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडून आयआरबीच्या रस्ते प्रकल्पाचा एकूण खर्च व एमएसआरडीसीने दिलेला अहवाल यावर मत घेतील. मुनगंटीवार यांचे मत व एमएसआरडीचा अहवाल यांचा मेळ घालून कोल्हापूर टोलबाबत फडणवीस निर्णय घेतील.


‘आयआरबी’च्या कोल्हापुरातील रस्ते प्रकल्पाचे मूल्यांकन योग्यरीत्या झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने यावर लवकर निर्णय घेऊन कोल्हापूर टोलमुक्त करावे.
- राजेंद्र सावंत, आर्किटेक्ट तथा फेरमूल्यांकन समिती सदस्य.


श्रेयवाद रंगणार...
सध्या भाजप-शिवसेना यांची राज्यात सत्ता आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे, तर देवेंद्र फडणवीस हे भाजपचे आहेत. अगोदर, या दोन्ही पक्षांत कोल्हापुरात शहरात चांगली राजकीय टोलेबाजी रंगली आहे. त्यातच टोलमुक्ती झाली तर भाजप-शिवसेना यांच्यात महापालिकेच्या निवडणूक काळात श्रेयवाद रंगणार, हे निश्चित.