कोल्हापूर : शहर हद्दीतील अवैध बांधकामांना अभय देण्याचा प्रयत्न होणार असेल तर महापालिका लोकनियुक्त सभागृह बरखास्त करून मंत्रालयातूनच महानगरपालिकेचा कारभार चालवावा, अशा खरमरीत शब्दांत गुरुवारी स्थायी समिती सभेत गांधीनगर रस्त्यावरील अवैध बांधकामप्रकरणी राज्य सरकारवर टीका करण्यात आली. सरकारला उच्च न्यायालयाचा निर्णय तरी मान्य आहे का नाही, अशी विचारणाही सभेत करण्यात आली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी आशिष ढवळे होते.गांधीनगर रस्त्यावरील अवैध बांधकामे पाडण्याची पूर्ण तयारी करण्यात आली असतानाही पोलीस संरक्षण नाकारणे, मुंबईतील बैठकीचा प्रयोग करून कारवाईत खोडा घालण्याच्या प्रकाराचे गुरुवारी झालेल्या स्थायी समिती सभेत तीव्र पडसाद उमटले. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी राज्य सरकारवर सडकून टीका केली.अवैध बांधकामांवरील कारवाई का थांबविली? आपले कर्मचारी असताना पोलीस बंदोबस्त कशाला हवा होता, अशा प्रश्नांची सरबत्ती दीपा मगदूम यांनी केली. आपल्या जागेवर अतिक्रमण झाले आहे. बंदोबस्त मिळाला नाही तर काय करणार? न्यायालयाचा निर्णय महापालिकेच्या बाजूने लागला आहे. कारवाई तातडीने करा, अशी मागणी संदीप नेजदार यांनी केली.आम्ही सदस्य म्हणून कशाला निवडून आलो आहोत. शासनास मनमानी करायची असेल तर महापालिका बरखास्त करून मंत्रालयातून कारभार करावा, अशी टीका अफजल पिरजादे यांनी केली. गरिबांवर अन्याय आणि धनदांडग्यांना सवलत, अशी भूमिका घेऊ नका; असे संगताना न्यायालयाचा निर्णय शासनाला मान्य नाही का? शासन मोठे आहे का न्यायालय ? अशी विचारणाही संजय मोहिते यांनी केली.अतिक्रमण काढण्याची सर्व तयारी केली होती; परंतु ऐनवेळी पोलीस बंदोबस्त मिळाला नाही. त्यामुळे कारवाई करता आली नाही. बंदोबस्तासाठी २८ मार्चला पोलीस प्रशासनास पत्र दिले होते. आता १० एप्रिलला याबाबत मंत्रालयात बैठक आहे. त्यानंतर कारवाई केली जाईल. महापालिकेची यंत्रणा तयार आहे, असे स्पष्टीकरण प्रशासनाकडून देण्यात आले.जैव वैद्यकीय कचरा नियोजनाचे काम समाधानकारक नसल्याची तक्रार सभेत करण्यात आली. त्यावेळी सध्या नेचर इन नीड जैव वैद्यकीय कचरा गोळा करण्याचे काम करत आहे. त्यांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ दिली आहे असल्याचे सांगण्यात आले.
‘ब्रँड अ‍ॅम्बॅसडर’कडून बदनामीहरितपट्ट्याबाबत जे लोक ‘ब्रँड अ‍ॅम्बॅसडर’ नेमले आहेत. तेच हरितपट्ट्यावर राबविल्या जात असलेल्या प्रकल्पाच्या कामावर टीका करत आहेत. त्यांना तातडीने कमिटीतून व ब्रॅड अ‍ॅम्बॅसडर पदावरून हटवा. त्यानंतर त्यांना काय करायचे ते करू द्या.
निविदेमधील अटी, शर्तीप्रमाणे काम होत नसल्यास हरकत घेणे उचित ठरले असते. समितीमध्ये राहून महापालिकेची बदनामी करणे चुकीचे आहे, अशा शब्दांत सभापती ढवळे व अफजल पिरजादे यांनी नाराजी व्यक्त केली. आयुक्तांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.