कोल्हापूर : साखर आयुक्तांनी आदेश देऊनही पन्हाळा तहसीलदारांनी वारणा साखर कारखान्यावर साखरजप्तीची कारवाई करण्यास टाळाटाळ केल्याने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी ‘आंदोलन अंकुश’च्या वतीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांच्याकडे करण्यात आली.‘वारणा’ कारखान्याने २०१७-१८ या हंगामातील ‘एफआरपी’प्रमाणे ११५ कोटी ९२ लाख १२ हजार रुपये देणे आहे. शेतकऱ्यांना चौदा दिवसांत उसाचे ‘एफआरपी’प्रमाणे पैसे देणे बंधनकारक आहे. तसा कायदा असताना ‘वारणा’ प्रशासन त्याची पायमल्ली करीत आहे.
याबाबत साखर आयुक्तांकडे पाठपुरावा केल्यानंतर आयुक्तांनी आर. आर. सी.ची कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार आपण पन्हाळा तहसीलदारांना १६ एप्रिल रोजी कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले; पण गेल्या अडीच महिन्यांत तहसीलदारांनी काहीच कारवाई न केल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.जूनअखेर शेतकऱ्यांना पीककर्जाची परतफेड करावी लागते. वेळेत पीककर्जाची परतफेड केली तरच त्यांना सरकारच्या व्याज सवलतीचा फायदा होतो. इतर कारखान्यांनी कारवाईच्या धसक्याने पैसे दिले. ‘वारणा’ कारखान्याकडे शेतकऱ्यांचे ११५ कोटी रुपये अडकून पडले आहेत.
कायद्याप्रमाणे ही रक्कम १५ टक्के व्याजासह १५ जुलैपर्यंत वसूल करून द्यावी. त्याचबरोबर कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल पन्हाळा तहसीलदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी; अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसू, असा इशाराही ‘अंकुश’च्या कार्यकर्त्यांनी दिला.
याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांना देण्यात आले. यावेळी धनाजी चुडमुंगे, राकेश जगदाळे, अक्षय पाटील, अविनाश पाटील, आदी उपस्थित होते.