कोल्हापूर : गेल्या दोन वर्षापासून अपूऱ्या व कमी दाबाने होत असलेल्या पाणी पुरवठ्याला वैतागलेल्या नागरीकांनी शुक्रवारी बिंदू चौक सबजेल परिसरात रस्तारोको आंदोलन करुन महापालिका पाणी पुरवठा विभागाचा निषेध केला. तसेच या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. सोमवारपासून सुरळीत पाणी पुरवठा करण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.बिंदू चौक सबजेल ते करवीर नगर वाचनमंदिर या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला रहात असलेल्या नागरीकांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे. या परिसराला गेल्या दोन वर्षापासून दिवसभरात एक तास तसेच कमी दाबाने पाणी पुरवठा होत असतो. त्यातून नागरीकांची गरज भागत नाही. त्यामुळे नागरीकांनी भागातील नगरसेविक हसिना फरास यांच्याकडे तक्रारी केल्या. पाणी पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या. मात्र या प्रश्नाकडे फारसे लक्ष दिले गेलेले नाही. त्यामुळे नागरीकांतून कमालीचा संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.ऐन सणासुदीच्या दिवसातही नागरीकांना पाणी मिळाले नसल्याने शुक्रवारी या परिसरातील नागरीकांचा उद्रेक झाला. सतप्त महिलांनी घागरी, बादल्या हाती घेऊन रस्त्यावर येत रास्ता रोको आंदोलन सुरु केले. अचानक झालेल्या या रास्तारोको मुळे या मार्गावरील वाहतुक अन्य मार्गाने वळविण्यात आली.
दरम्यान, या भागाचे नगरसेविका हसिना फरास, आदिल फरास यांनाही संपर्क साधून रास्तारोको झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र त्यांचे नातेवाईक रुग्णालयात अत्यवस्त असल्याने ते दोघेही रुग्णालयात थांबून होते. त्यांनी भागातील पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी सुरवसे यांना फोनवरुन नागरीकांना भेटून त्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर द्या असे सांगितले.सुरवसे यांनी नागरीकांची भेट घेतली. पण पाणी कधी सोडणार ते आधी सांगा, इतके दिवस तक्रारी करत असतानाही दखल का घेतली नाही अशा प्रश्नांची सरबत्ती त्यांच्यावर सुरु केली. पाणी पुरवठ्याचे नवीन नियोजन केले असून येत्या सोमवारपासून सुरळीत पाणी मिळेल, तोपर्यंत पाण्याचे टॅँकर दिले जातील असे सुरवसे यांनी सांगितले. त्यामुळे आंदोलन मागे घेतले.
२५ लाखाचा निधी फुकट गेलानगरसेविका हसिना फरास महापौर असताना त्यांनी त्यांच्या बजेटमधून २५ लाखाचा निधी उपलब्ध करुन देऊन परिसरातील नागरीकांच्या पाण्याचा प्रश्न निकाली काढण्याचे ठरविले होते. हा भाग उंचवट्यावर असल्याने पाणी कमी मिळते, म्हणून खर्चाच्या पाण्यासाठी एका विहिरीवर मोटार बसवून चावीद्वारे हे पाणी द्यायचे नियोजन फरास यांनी केले होते. त्यासाठी २५ लाखाची तरतुद केली होते. परंतु आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी हे काम करण्यास नकार दिला. त्यामुळे निधी फुकट गेलाच शिवाय नागरीकांचा पश्नही तेथेच राहिला.