कोल्हापूर : गांधीनगर रस्त्यावरील निगडेवाडीपर्यंतच्या हद्दीतील बेकायदेशीर इमारती जमीनदोस्त करण्याची कारवाई बुधवारी पोलिसांनी बंदोबस्त नाकारल्यामुळे स्थगित करण्याची नामुष्की महानगरपालिका प्रशासनावर ओढवली. पोलीस बंदोबस्ताची रीतसर झालेली मागणी, त्यानंतर पोलिसांकडून बंदोबस्ताचे मिळालेले आश्वासन आणि त्याच्या जोरावर गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून केलेली पूर्वतयारी या सर्व प्रयत्नांवर अचानक पाणी फिरले. या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेपाचीही महापालिका वर्तुळात चर्चा सुरू होती.शहराच्या पूर्वेकडील भागात असलेल्या तावडे हॉटेल ते गांधीनगर रस्त्यावरील निगडेवाडीपर्यंतची हद्द महानगरपालिकेची की उचगाव ग्रामपंचायतीची यावरून गेली काही वर्षे वाद सुरू होता. प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत गेले. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागास नागरिकांच्या हरकती घेऊन ही हद्द कोणाची, याचा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर करून सर्व कागदपत्रे, पुरावे लक्षात घेता ही जागा महानगरपालिकेच्या मालकीची असल्याचे सांगितले.न्यायालयात २०१४ ला या संदर्भात याचिका दाखल झाली होती. त्यामुळे जागेची मालकी महापालिकेची असल्याचा निर्वाळा देतानाच न्यायालयाने २०१४ नंतरच्या बेकायदेशीर इमारती तोडण्यास हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे अशा १९ इमारती महानगरपालिकेच्या ‘हिट लिस्ट’वर आल्या. या इमारती तत्काळ तोडाव्यात, अशी मागणी महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेत तसेच विविध राजकीय पक्षांसह काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लावून धरली होती. त्यामुळे स्वाभाविक दबाव असलेल्या महापालिका प्रशासनाने गेल्या काही दिवसापासून या १९ बेकायदेशीर इमारती तोडण्याची तयारी केली होती.नगररचना विभागाचे सहायक संचालक धनंजय खोत आणि शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांनी कारवाईचे सर्व नियोजनही केले. पोलीस बंदोबस्तही मागितला. पोलीस प्रशासनाने दिलेल्या तारखेनुसार बुधवारी कारवाई करण्याचे ठरले.
महापालिकेच्या यंत्रणेसह भाड्यानेही काही वाहने, के्र न, पोकलॅन घेतले होते; परंतु अचानक पोलिसांनी बंदोबस्त नाकारला. त्यामुळे पालिका अधिकारी अडचणीत आले. अखेर बुधवारी सकाळी आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी पोलीस अधीक्षक संजय मोहिते यांच्याशी चर्चा केली.
शहरात बुधवारी सायंकाळी ‘भीमवंदना’ कार्यक्रम असल्याने आणि तो उधळून लावण्याचा काही संघटनांनी इशारा दिल्यामुळे पोलीस बंदोबस्त देऊ शकत नाही. तथापि, गुरुवारी ही कारवाई करण्याचे नियोजन करावे, असे मोहिते यांनी आश्वासित केले आहे. त्यामुळे आता ही कारवाई एक दिवसाने पुढे जाते की, आणखी काही दिवस हे मात्र पाहावे लागणार आहे.
राजकीय हस्तक्षेपाची शक्यतागेल्या चार-पाच वर्षांपासून या बेकायदेशीर बांधकामांचा विषय गाजत आहे. त्यातून न्यायालयीन लढाईसुद्धा झाली. या प्रकरणात पहिल्यापासून राजकीय हस्तक्षेप असल्याची चर्चा नेहमीच होत राहिली. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता कारवाई होणार हे जवळजवळ स्पष्ट झाले असतानाच अचानकपणे खो घातला गेल्याने पोलिसांवरही आता दबाव आला की काय, अशी चर्चा नव्याने सुुरू झाली आहे.