कोल्हापूर : कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या न्याय व प्रलंबित मागण्यांसाठी कोल्हापूर विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्यावतीने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी सरकार विरोधी जोरदार घोषणा देण्यात आला.
बारावीच्या लेखी परीक्षेच्या पूर्वी जर शासनाने योग्य निर्णय न घेतल्यास बारावी परीक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार घालण्याचा इशारा यावेळी महासंघाच्यावतीने देण्यात आला. आपल्या मागण्याचे निवेदन शिक्षण उपसंचालक एम. के. गोधळी यांना देण्यात आले.टाऊन हॉल बागेतून दुपारी मोर्चाला प्रारंभ झाला, यावेळी अध्यक्ष पी. एन. औताडे म्हणाले, महासंघाने गेल्या तीन वर्षामध्ये शिक्षण मंत्र्यांशी व सचिव पातळीवर अनेक वेळा चर्चा केलेली आहे. अनेक घेतलेले आहेत. परंतु या घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी अतिशय संथ गतीने होत आहे.
अभियोग्यता चाचणी,शिक्षणांचे कंपनीकरण यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या पाल्यांना शिक्षण घेणे खूप कठिण होणार आहे. परंतु शासन शिक्षणाची जबाबदारी झटकत आहे. राज्यामध्ये कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावर देखील मे २०१२ च्या नंतर विद्यार्थी हितासाठी,सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या पायाभूत रिक्त पदावरील शिक्षक भरतीचा निर्णय पाच वर्षे प्रलंबित आहे. शिक्षक मान्यतेचे कॅम्प लावून माहिती अहवाल संकलित करूनही अद्यापही मान्यता दिलेल्या नाहीत.त्यानंतर टाऊन हॉल, दसरा चौक, अयोध्या चित्रमंदिर, बिंदू चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा, महापालिका चौक मार्ग शिक्षण उपसंचालक येथे कार्यालय येथे आला. आपल्या मागण्याचे निवेदन शिक्षण उपसंचालक एम.के.गोंधळी यांना देण्यात आले.
मोर्चामध्ये उपाध्यक्ष एन.डी. बिरनाळे, जिल्हाध्यक्ष प्रा. सुरेश देसाई, सहसचिव प्रा. एन. बी. चव्हाण, प्रा. ए.डी.चौगुले, प्रा.के.जी.जाधव, प्रा.बी.बी.पाटील, प्रा. ए.बी. उरुणकर, प्रा. एस.आर.भिसे, प्रा.डी.जे. शितोळे यांच्यासह कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी या जिल्हयातील शिक्षक मोठ्या संख्येने सहभागी लावले होते.
अशी मागणी....
- - सन २००३ ते २०११ मधील शासन मान्य ९३५ वाढीव पदांपैकी दुसर्या टप्यात मान्यता झालेल्या १७१ व तिसर्या टप्यातील शिक्षकांच्या वेतनाचा तरतूदी प्रश्न सोडवावा.
- - नोव्हेंबर २००५ पूर्वी व नंतर लागलेल्या सर्व प्रकारच्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
- सन २०११ पासूनची नवीन वाढीव पदांना शासनाने मंजूरी द्यावी
- - कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्रशासन स्वतंत्र्य व्हावे
शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करून सुध्दा आमचे प्रश्न सुटले नाहीत. या प्रकारामुळे शिक्षकांमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. त्यांचे मानसिक स्वास्थ बिघडत चालेले आहे. त्यामुळे शासनाने बारावी परीक्षेच्यापूर्वी प्रलंबित प्रश्न सोडवावे अन्यथा बारावीच्या परीक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार घालण्यात येईल.प्रा. अविनाश तळेकर,राज्य कार्याध्यक्ष