शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Kamchatka Krai earthquake Russia: समुद्राच्या खाली एकामागोमाग एक ३० धक्के! अमेरिकेच्या समुद्र किनाऱ्यावर सहा फूट लाटा उसळल्या, जगभरात हाहाकार... 
2
१९५२ नंतरचा सर्वात शक्तिशाली भूकंप, रिंग्ज ऑफ फायर'ला बोलतात खरा खलनायक'
3
कृषिमंत्री कोकाटे किती मिनिटे रमी खेळत होते?, विधिमंडळ चौकशी अहवालात उघड, रोहित पवारांचा दावा
4
IND vs PAK 1st Semi Final : जे नको तेच घडलं! या स्पर्धेत जुळून आला भारत-पाक सेमीचा योग
5
दोन मोर्चांवर वेगळे लढले...! विरूच्या निधनानंतर महिन्याभराने जयनेही प्राण सोडले; गीरचे जंगल आता त्यांच्या मैत्रीच्या गोष्टी सांगणार...
6
Aditya Infotech IPO: इश्यू उघडताच GMP मध्ये तुफान तेजी; गुंतवणुकदारांना मिळू शकतो जबरदस्त नफा
7
महाराष्ट्रासाठी काँग्रेसने रणनीती आखली; रमेश चेन्नीथेला आणि हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यावर मोठी जबाबदारी
8
"हा माझा नवरा"; इन्स्पेक्टरच्या मृत्यूनंतर हायव्होल्टेज ड्रामा; मृतदेहासाठी २ बायका भिडल्या, अखेर...
9
NSDL IPO: ८०० रुपये प्राईज बँड, १२७ रुपये GMP; LIC नं केली गुंतवणूक, तुमचा विचार काय?
10
सलमान खानला भेटण्यासाठी ३ अल्पवयीन मुलांनी केला मोठा कांड; २ राज्यांची पोलीस झाली हैराण
11
रश्मिका मंदानाची कॉपी? छत्रपती संभाजीनगरची लेक, विजय देवरकोंडासोबत करणार रोमान्स
12
'ऑपरेशन महादेव'नंतर आता 'ऑपरेशन शिवशक्ती' सुरू! भारतीय सैन्याने दोन दहशतवाद्यांना घातलं कंठस्नान
13
थंडबस्त्यात गेला अनुष्का शर्माचा 'चकदा एक्सप्रेस' सिनेमा, रेणुका शहाणे म्हणाल्या - "मला धक्काच बसला.."
14
कमाल! स्मार्टफोन App द्वारे आतड्यांतील बॅक्टेरियावर नियंत्रण, आली ओरल कॅप्सूल, कसा होणार फायदा?
15
Kamchatka Earthquake: ५ जुलैचे भविष्य ३० जुलैला खरे होणार? रशियातील भुकंपाच्या उंच लाटा जपानच्या किनाऱ्यावर धडकू लागल्या...
16
"दीड लाख देऊन इथं आलोय, मला बोलू द्या..."; संसदेत हजेरी लावणं खासदार राशीद यांना इतकं महाग का पडलं?
17
Reliance Jio ची आपल्या ग्राहकांना मोठी भेट; फक्त ₹५९९ मध्ये घरच्या TV ला बनवा कॉम्प्यूटर
18
PM किसान योजनेचा २० वा हप्ता जाहीर! २००० रुपये थेट बँक खात्यात, लगेच 'असं' तपासा तुमचं नाव!
19
UPI मध्ये १ ऑगस्टपासून होणार बदल; बॅलन्स चेक ते ऑटो-पे पर्यंत सर्वकाही बदलणार, पाहा तुमच्यासाठी काय नवं?
20
भीक मागणाऱ्या व्यक्तीच्या दोन बायका, आता त्याची तक्रार तर ऐका; कलेक्टरकडे पोहोचला अन् म्हणाला...

कोल्हापूर : आठवड्याभरात मिळणार दाखले, मराठा दाखल्यांची आॅनलाईन नोंदणी सुरू

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 14, 2018 11:56 IST

सरकारकडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर आता त्याच्या दाखल्यांच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. ‘आपले सरकार’ केंद्रांमधून आॅनलाईनद्वारे दाखल्यांच्या नोंदणीला गुरुवारपासून सुरुवात झाली. सेवा हमी कायद्यानुसार ४५ दिवसांत दाखला देणे बंधनकारक आहे; परंतु हे काम युद्धपातळीवर करून किमान आठवड्याभरात हा दाखला देण्यासाठी प्रशासनाकडून तयारी सुरू आहे.

ठळक मुद्देआठवड्याभरात मिळणार दाखलेमराठा दाखल्यांची आॅनलाईन नोंदणी सुरू

कोल्हापूर : सरकारकडूनमराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर आता त्याच्या दाखल्यांच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. ‘आपले सरकार’ केंद्रांमधून आॅनलाईनद्वारे दाखल्यांच्या नोंदणीला गुरुवारपासून सुरुवात झाली. सेवा हमी कायद्यानुसार ४५ दिवसांत दाखला देणे बंधनकारक आहे; परंतु हे काम युद्धपातळीवर करून किमान आठवड्याभरात हा दाखला देण्यासाठी प्रशासनाकडून तयारी सुरू आहे.मराठा समाजाला जाहीर झालेले आरक्षण हे नोकरी व शिक्षणासाठी आहे. ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांमधून आॅनलाईनद्वारे या दाखल्यांसाठी अर्ज करण्याची सुविधा असल्याने जिल्ह्यातील या केंद्रांवर मराठी तरुणांची दाखल्यांसाठी लगबग सुरू होती.

दाखल्यासाठी आॅनलाईन अर्जासोबत १९६७ पूर्वीचा मराठा असल्याचा पुरावा म्हणजे आजोबा, वडील व स्वत:चा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्मदाखला, तत्कालीन रहिवासी पुरावा, स्वत:च्या ओळखीचा पुरावा असलेले पॅन कार्ड, रेशन कार्ड, आदी कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करणे. त्यानंतर हा दाखल डेस्क- १ कारकून, डेस्क- २ नायब तहसीलदार / तहसीलदार व डेस्क- ३ प्रांताधिकारी या स्तरांवर सह्या होणे अशी दाखला मिळण्याची प्रक्रिया आहे.

प्रांताधिकाऱ्यांच्या अंतिम सहीनंतर हा दाखला दिला जातो. मराठा दाखल्यांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. वास्तविक कोणताही दाखला हा ४५ दिवसांच्या आत द्यावा, असे सेवा हमी कायदा सांगतो. तरीही मुलांच्या शिक्षणासह नोकरीसाठी हे दाखले अत्यावश्यक असल्याने ते लवकरात लवकर मिळावेत, यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे नोंदणीनंतर संबंधित अर्जदाराला हे दाखले आठवड्याभरात मिळणार आहेत. 

 

टॅग्स :marathaमराठाkolhapurकोल्हापूरGovernmentसरकार