कोल्हापूर : शहर तसेच जयंती नाला स्वच्छ करण्याच्या ध्यास घेतलेल्या महानगरपालिका आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी नगररचना कार्यालयातील भ्रष्टाचाराची बजबजपुरीही साफ करण्याची भूमिका घेतल्याचे दिसते. त्यांच्या भूमिकेमुळे अनेकांच्या पायाखालची वाळू घसरली असून, काही अधिकारी अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. आयुक्त डॉ. कलशेट्टी यांनी शहरातील आरक्षणे उठविण्यात आलेल्या प्रकरणांची चौकशी करण्याकरिता तीन अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त केली आहे. या समितीला १८ जुलैपर्यंत अहवाल देण्याचे फर्मान काढले आहे.या चौकशी समितीत नगररचना सहायक संचालक प्रसाद गायकवाड, अतिरिक्त आयुक्त श्रीधर पाटणकर, शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांचा समावेश आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात किती जागांवर आरक्षणे आहेत. त्यापैकी किती जागा ताब्यात घेतल्या आहेत. ताब्यात घेतलेल्या किती जागा वापरात आहेत. पर्चेस नोटीसद्वारे किती जागांवरील आरक्षणे उठवली गेली. त्यापैकी किती जागा मूळ मालकाला परत गेल्या. या सर्वांची माहिती वर्षनिहाय गोळा करून सद्य:स्थितीचा अहवाल देण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविण्यात आलेली आहे.नगररचना विभागातील बोकाळलेला भ्रष्टाचार, काही अभियंत्यांची मनमानी, विशेषत: शहरातील बड्या बांधकाम व्यावसायिक आणि कारभारी नगरसेवकांचे संगनमत, यामुळे आरक्षण उठविण्याच्या प्रकारावर अनेकवेळा चर्चा, आरोप झाले; पण कोणत्याही आयुक्तांनी त्यात लक्ष घातले नाही; परंतु आयुक्त डॉ. कलशेट्टी यांच्या कानावर तक्रारी गेल्यानंतर त्यांनी मात्र त्यात हात घातला आहे. चौकशीतून भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघड होणार असून, अधिकाऱ्यांचे पितळ उघडे पडणार आहे. काही नगरसेवकांचा समाजसेवेचा बुरखाही त्यामुळे फाडला जाणार आहे.आरक्षण उठविण्याची पद्धत -पद्धत क्रमांक १ - ज्या जागांवर आरक्षण टाकण्यात आले आहे, त्यांचे मूळ मालक शोधायचे; त्यांचे वटमुखत्यारपत्र घ्यायचे. कारभारी व अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून महानगरपालिकेच्या सभेत ठराव करायचा. महापालिकेचे प्रशासन नगररचना विभागाचा अभिप्राय, महासभेचा ठराव, सूचना व हरकतींसह एक प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविते. त्यानंतर नगरविकास विभागाच्या अंतिम मान्यतेने आरक्षण उठविले जाते. ही पद्धत तशी वेळखाऊ, किचकट आहे.पद्धत क्रमांक २ - कायद्यातील त्रुटी शोधून आरक्षणे उठविण्याची एक पद्धत महानगरपालिकेत सुरू असून, ह्यपर्चेस नोटीसह्णत्यांपैकी एक सोपी पद्धत आहे. २0-२५ वर्षांपूर्वी आरक्षणे टाकूनही ती योग्य मोबदला देऊन महानगरपालिकेने ताब्यात घेत नाही. जर मूळ मालकास दीर्घकाळ मोबदला मिळत नसेल, तर महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम १२७ अन्वये खरेदी सूचना देण्याचा कायदेशीर अधिकार मूळ मालकास आहे. ह्यआपला मोबदला द्या व जमीन ताब्यात घ्याह्ण असे महापालिकेच्या प्रशासनाला खरेदी नोटीस देऊन सांगण्यात येते. नोटिसीबाबत दोन वर्षांत निर्णय घेणे महापालिकेच्या प्रशासनावर बंधनकारक आहे; परंतु मागच्या काही प्रकरणांत अधिकारी स्तरावर झालेली दिरंगाई, नगरसेवकांचा हस्तक्षेप यामुळे दोन वर्षांतही (जाणीवपूर्वक) निर्णय न घेतल्यामुळे २०११ पासून आरक्षणे उठविली आहेत.कोणती आरक्षणे उठविली ?गेल्या काही वर्षांत शहरातील बगीचा, क्रीडांगण, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, दवाखाना, झोपडपट्टी पुनर्वसन, वाचनालय अशा प्रकारची आरक्षणे उठविली गेली आहेत. मोक्याच्या जागा मूळ मालकांना परत देण्याकरिता चिरीमिरी घेऊनच हे व्यवहार झाले असल्याचा बोलबाला आहे. तसे आरोपसुद्धा यापूर्वी महासभेत झाले आहेत.१५ ते १६ आरक्षणे उठविलीपर्चेस नोटीसद्वारे सात जागांवरील आरक्षणे उठली आहेत. नऊ प्रकरणे सध्या निर्णय घेण्याच्या स्तरावर प्रलंबित आहेत. ही आरक्षणेही उठण्याची शक्यता आहे; तर पाच प्रकरणे अपुरी माहिती, अपुरी कागदपत्रे यास्तव प्रशासनाने फेटाळली आहेत.या जागांची होणार चौकशी?शहरातील किती आणि कोणती आरक्षणे उठविली याची नेमकी माहिती आजच्या घडीस कोणी अधिकारी अधिकृतपणे सांगत नसले तरी अनेक जागांचे विषय ऐरणीवर येण्याची दाट शक्यता आहे. भक्तिपूजानगर, जयप्रभा स्टुडिओ, राजेंद्रनगर, संभाजीनगर, यल्लमा मंदिर, जमादार कॉलनी, हॉकी स्टेडियम, बालिंगा रोड, फुलेवाडी, चंबुखडी, नागाळा पार्क, आमराई, ताराबाई पार्क, कसबा बावडा, आदी परिसरांतील काही जागा चर्चेत येणार आहेत. झोनबद्दल केलेल्या जागाही चौकशीच्या फेऱ्यात सापडल्या जातील.दहा कोटींची तरतूद; पण खरेदी शून्यआरक्षणातील जागा खरेदी करण्याकरिता द्याव्या लागणाऱ्या मोबदल्यापोटी महानगरपालिका प्रशासनाने मागील अर्थसंकल्पात १0 कोटींची तरतूद केली होती, तशी माहिती मुख्य लेखापाल तथा सहायक आयुक्त संजय सरनाईक यांनी दिली होती; परंतु त्या निधीतून एकही जागा खरेदी केलेली नाही.