कोल्हापूर : महापालिके-- रस्त्यांचे ‘खडी-डांबर’ही खाल्ले!

महापालिका सभा : अधिकारी-ठेकेदारांवर नगरसेवकांचा आरोप; रस्ते बांधणीच्या नवीन नियमावलीस मंजुरी

कोल्हापूर : महापालिकेचे अधिकारी व ठेकेदारांतील आर्थिक संबंधामुळेच शहरातील रस्त्यांची वाट लागली आहे. खराब झालेल्या रस्त्यांचे डांबर व खडी कोणी खाल्ले? किती ठेकेदारांवर कारवाई केली? याचा खुलासा आयुक्तांनी करावा, अशी जोरदार मागणी करीत नगरसेवकांनी आज, बुधवारी झालेल्या सभेत प्रशासनाची कोंडी केली.
आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी नवीन रस्ते बांधणीचे धोरण जाहीर करताना, रस्त्यांची तीन वर्षांसाठी संपूर्ण जबाबदारी संबंधित ठेकेदार व अधिकाऱ्यांची असेल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. आयुक्तांच्या निर्णयाचे सभागृहाने बाके वाजवून जोरदार स्वागत केले. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर तृप्ती माळवी होत्या.
शहरातील सर्वच नव्या-जुन्या रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे, असे असताना राज्य शासनाने २००६ मध्ये रस्ते बांधणी व ठेकेदारांवरील कारवाईसाठी काढलेल्या अध्यादेशाच्या आधारे आता २०१४मध्ये नियमावली कशी बनवत आहात? यादरम्यान झालेले रस्ते व त्याची दुरवस्था यास कोण जबाबदार? असा सवाल करीत सभेच्या सुरुवातीस नगरसेवक राजू लाटकर यांनी प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. २७ ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले आहे, तक्रार द्या, अजूनही कारवाई करतो, असे उत्तर शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांनी दिले.
गेली दहा वर्षे हेच उत्तर ऐकत आलो आहे, काळ्या यादीत टाकून शहरवासीयांना दिलासा मिळणार आहे का? ठेकेदारांवर फौजदारी का केली नाही, असा सवाल करीत विरोधी पक्षनेता मुरलीधर जाधव यांनी प्रशासनाची गोची केली. नगरसेवक सुभाष रामुगडे, प्रकाश नाईकनवरे, निशिकांत मेथे, सचिन खेडकर, शारंगधर देशमुख, आदींनी हाच मुद्दा उचलून धरत आयुक्तांनी याबाबत खुलासा करण्याची जोरदार मागणी केली.
ठरावीक ठेकेदार हे महापालिकेचे जावई झाले आहेत, तक्रारी असलेल्या बबन पवार व गणेश खाडे या ठेकेदारांनाच पुन्हा-पुन्हा कामे दिली जातात. काम पूर्ण न होताच परस्पर बिलांचे पैसेही दिले जातात. अधिकारी व सल्लागार कंपनी घरात बसून रस्ता चांगला झाल्याचे प्रशस्तिपत्र देऊन टाकते. आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी आता पैसे खाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना व ठेकेदारांना सरळ करावे, अशी मागणी भूपाल शेटे यांनी केली.
ठेकेदारांचे पैसे देण्यापूर्वी कामाबाबत कोणाचीही कसलीही तक्रार नाही, याची शहानिशा करून त्या पद्धतीने शेरा अतिरिक्त आयुक्तांनी मारूनच बिलाचे पैसे अदा करावेत. रस्त्यांचे व्हिडिओ शूटिंग करून त्या सीडीवर उपशहर अभियंत्यांनी सही करावी, तीन वर्षांत रस्ता खराब झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी अधिकारी व ठेकेदारांवर असेल. पूर्वी केलेल्या कामाबाबत एकही तक्रार नसलेल्या ठेकेदारास पुढील कामाची वर्कआॅर्डर दिली जाईल, अशी घोषणा आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी केली.

‘आयआरबी’वरून हमरी-तुमरी
नगरसेवक राजेश लाटकर यांनी आयआरबीचे रस्ते शहरांर्तगत रस्त्यांच्या मानाने चांगले आहेत, असे म्हटले. हा ‘शब्दप्रयोग’ मागे घेण्याची विनंती संभाजी जाधव यांनी केली. ‘आयआरबी’चे मी कौतुक करीत नाही, मीही ‘आयआरबी’चा विरोधकच आहे. आंदोलनात केसेस अंगावर घेतल्या आहेत. फक्त झेंडे नाचविले नाहीत’, असे लाटकर यांनी उत्तर दिले. त्यावर महेश कदम यांनी कोड्यात बोलू नका, स्पष्ट नावे घ्या, असे बजावले. यावरून लाटकर व महेश कदम यांच्यात हमरी-तुमरी झाली.

अशी असेल नवी नियमावली
१रस्त्यांसाठीचा वापरावयाचा संपूर्ण माल निविदेप्रमाणे काम सुरू करण्यापूर्वीच जाग्यावर साठविणे. नव्या रस्त्यांचे व्हिडिओ शूटिंग होणार.
२खराब कामांबाबत ठेकेदारांवर कारवाईसाठी पीडब्ल्यूडी व जीवन प्राधिकरणच्या नियमावलीचा वापर.
३मागील काम निर्वेध असल्याशिवाय पुढील वर्कआॅर्डर नाही. रस्त्यांच्या तीन वर्षे देखभालीची जबाबदारी ठेकेदारांची असेल.
४केलेल्या रस्त्यांवर ठेकेदाराचे नाव, खर्च, वापरलेला माल, आदी मजकुराचे फलक लावणार.
५स्त्यांबाबत उपशहर अभियंत्यास जबाबदार धरले जाईल. अतिरिक्त आयुक्तांनी रस्त्यांची पाहणी करूनच बिल देण्याचे आदेश करावेत.
६ तीन लाखांपेक्षा अधिकची रक्कम ईसीएस (परस्पर बॅँक खात्यावर) पद्धतीनेच अदा होणार.

सभागृहाचे आरोप
अधिकारी, ठेकेदार व सल्लागार कंपनी यांच्यात आर्थिक संबंध. अधिकारीच ठेकेदारास पाठीशी घालतात.
डांबराऐवजी ५० टक्के रॉकेल व जळके आॅईलचा वापर.
आवश्यक खडी वापरली जात नाही. मालाची चाचणी परीक्षण होत नाही.
४निविदेप्रमाणे माल नाही. आर्थिक संबंधामुळेच २० टक्के कमी दराने निविदा.