कोल्हापूर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तारखा निश्चित करणे तसेच प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार आता राज्य सरकारने कायदा करून आपल्या हाती घेतल्यामुळे कोल्हापूर महानगरपालिकेसह सर्वच स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे कोल्हापूर महानगरपालिकेने नुकतीच तयार केलेली प्रभाग रचना या नव्या कायद्यामुळे रद्द झाली असून, राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार नवीन प्रभाग रचना केली जाणार आहे.
राज्य सरकारने सोमवारी विधिमंडळात सर्वसंमतीने विधेयक मंजूर करून घेतले. या विधेयकांवर राज्यपालांची सही झाली की त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तसेच प्रभाग रचना ही राज्य निवडणूक आयोग करीत होते; परंतु कायद्यात बदल होत असल्याने आता हा अधिकार राज्य सरकारला प्राप्त झाला आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सभागृहाची मुदत १५ नोव्हेंबर २०२० रोजी संपली आहे. नवीन सभागृहासाठी निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगातर्फे एक सदस्य प्रभाग रचना अंतिम करण्यात आली होती. आरक्षणही जाहीर झाली होती. मात्र, राज्य सरकारने विधेयक मंजूर करून घेत एक ऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग रचना स्वीकारली. त्यामुळे पहिली प्रभाग रचना रद्द करावी लागली.
नंतर निवडणूक आयोगाने बहुसदस्यीय प्रभाग रचना तयार केली. त्यावर हरकती, तक्रारी मागवून सुनावणी घेतली. ती आता अंतिम होण्याच्या टप्प्यावर आहे. तोपर्यंत राज्य सरकारने नवीन कायदा करण्याचा निर्णय घेतला, त्यामुळे महानगरपालिकेची प्रभाग रचना दुसऱ्यांदा बदलावी लागणार आहे.
आत्ता केलेल्या प्रभाग रचनेचे काय होणार?राज्य सरकारने प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेतले आहेत; परंतु प्रभाग रचना ही बहुसदस्यीय ठेवली आहे, त्यामुळे उद्या जरी शहराची प्रभाग रचना करायची झाली तर ती ‘बहुसदस्यीय’च असणार आहे. मग आत्ता तयार असलेली प्रभाग रचना निवडणुकीसाठी चालू शकेल का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे; पण आत्ताचीच प्रभाग रचना कायम ठेवण्याचे राज्य सरकारवर बंधन असणार नाही. जर महानगरपालिका प्रशासनाने तयार केलेली बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेचे प्रारूप राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविले तर त्यात राज्य सरकार बदल सुचवू शकते आणि त्यात बदलही होऊ शकतात.
-सदस्य संख्या, प्रभाग बदलतील का?कोल्हापूर महानगरपालिका सभागृहात किती नगरसेवक असावेत, याचे निकष राज्य सरकारने यापूर्वीच ठरविले आहेत. त्यानुसार महापालिकेचे ९२ नगरसेवक असणार आहेत. त्यात कोणताही बदल होणार नाही. प्रभाग रचना करताना लोकसंख्येच्या निकषानुसार ३१ प्रभाग असणार आहेत.
अधिकाऱ्यांचे श्रम अन् वेळ वायामहानगरपालिकेची प्रभाग रचना दोनवेळा बदलावी लागत असल्याने पंधरा-तीन आठवडे दिवस-रात्र एक करून तयार केलेल्या प्रारूप प्रभाग रचना रद्द कराव्या लागत आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे श्रम व वेळ वाया गेली आहे. सर्व अधिकारी आपले नेहमीचे काम बाजूला ठेवून निवडणूक प्रभाग रचना करण्यात व्यस्त होते. त्यांच्या या तयारीवर पाणी फेरले.