कोल्हापूर --सेवा शुल्क भरा; अन्यथा परवाना रद्द

सदस्यांचा व्यापाऱ्यांना इशारा: गुळाचे सौदे होणारच

कोल्हापूर : विलंब आकारासह सेवा शुल्क भरा; अन्यथा परवाना रद्द करू, अशी इशारा बाजार समितीच्या सदस्यांनी पाच व्यापाऱ्यांना दिली आहे. गुळाच्या नियमन रद्दमुळे निर्माण झालेल्या पेचावर चर्चा करण्यासाठी आज, सोमवारी समितीमध्ये झालेल्या बैठकीकडे या व्यापाऱ्यांनी पाठ फिरविल्याने सदस्य आक्रमक झाले आहेत. गुळाचे सौदे बाजार समितीच्या नियंत्रणाखालीच काढण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
बाजार समितीच्या नियंत्रणाखाली गूळ सौदे पूर्ववत करण्यास सर्वच घटक तयार आहेत. त्याचा मसुदा तयार करून त्यानुसार सौदे काढण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे; पण काही अडते व व्यापारी समितीला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. समितीच्या बरखास्त संचालक मंडळाने सेवाशुल्क वाढविला होता. त्याची अंमलबजावणी प्रशासकांनी केली होती. त्याला विरोध करत पाच व्यापाऱ्यांनी पणन संचालकांकडे तक्रार केली होती. साधारणता १ एप्रिल पासून परवाना नूतनीकरण करावा लागतो; पण वाढीव सेवाशुल्क न भरल्याने या व्यापाऱ्यांचा परवाना नूतनीकरण समितीने थांबविले आहे. वेळेत परवाना नूतनीकरण झाला नसल्याने दिवसाला वीस रुपयेप्रमाणे दंडात्मक कारवाई सुरू झालेली आहे. विलंब शुल्क रद्द करा मगच नूतनीकरण करतो, असा पवित्रा व्यापाऱ्यांनी घेतल्याने अशासकीय मंडळाचे सदस्य आक्रमक झाले आहेत.
गुळाच्या व्यवसायावर वर्षाला कोट्यवधी रुपये मिळणाऱ्यांना तीन हजार रुपयांचा विलंब शुल्क भरण्यास अडचण काय? अशी विचारणा करत येथे कोणी फुकटची प्रतिष्ठा पणाला लावून समितीला वेठीस धरत असेल, तर त्यांचा परवानाच रद्द करा, अशी सूचना अशासकीय मंडळाचे सदस्य मधुकर जांभळे यांनी केली. समितीने बैठकीला बोलावून ही अडते येत नसतील, तर विकास संस्थांच्या माध्यमातून सौदे काढू, अशी चर्चाही सदस्यांच्या बैठकीत करण्यात आली. (प्रतिनिधी)

बॅँक गॅरंटीला व्यापाऱ्यांचा विरोध
नियमन रद्द झाल्याने कायद्याने व्यापाऱ्यांवर समितीचा अंकुश राहणार नाही. तरीही शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी समिती मध्यस्थीची भूमिका बजावत आहे. शेतकऱ्यांच्या पैशासाठी व्यापाऱ्यांकडून एक कोटीची बॅँक गॅरंटी घेण्याचा निर्णय झाला; पण याला व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे.
समितीची स्थापना
आगामी गूळ हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर पाच शेतकरी, तीन अडते व तीन व्यापारी यांची समिती स्थापन केली आहे. सौद्यांसह इतर बाबतीत काही समस्या निर्माण झाल्या तर ती सोडवण्याची जबाबदारी या समितीवर राहणार आहे.
शासनाने शेतकऱ्यांना अडत्यांच्या कचाट्यातून बाहेर काढले असले, तरी गूळ उत्पादकांचे अडत्यांशिवाय चालतच नाही. अडते पाहिजेत पण अडते कमी पाहिजेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे; पण शासन नियमाप्रमाणे तीन टक्के अडत घेतली जात असल्याचे अडत्यांचे म्हणणे आहे.