कोल्हापूर : शेतकरी सहकारी संघाचे अध्यक्ष युवराज पाटील यांना जिल्हा उपनिबंधक अरुण काकडे यांनी गुरुवारी (दि. ३०) अपात्र ठरविल्यानंतर त्यांनी घाईगडबडीने संचालकपदाचा राजीनामा सादर केला. भूविकास बॅँकेच्या थकबाकीपोटी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली असून, जिल्हा उपनिबंधकांनी ही दुसऱ्यांदा कारवाई केली आहे.‘भूविकास’ बॅँकेचे संचालक म्हणून काम करीत असताना २७ मार्च २०१२ रोजी युवराज पाटील यांनी मुलगा मानसिंग पाटील यांच्या नावावर पाईपलाईन व इलेक्ट्रिक मोटार खरेदीसाठी १५ लाख रुपये कर्जाची उचल केली होती; पण त्यांनी ही रक्कम भरली नसल्याने मार्च २०१७ अखेर २० लाख ८३ हजार रुपये थकबाकी झाली.
या कर्जाला युवराज पाटील सहकर्जदार होते. युवराज पाटील हे शेतकरी संघाचे संचालक म्हणून निवडून आल्यानंतर संघाचे माजी संचालक सुरेश देसाई यांनी पाटील यांच्यासह एम. एम. पाटील व मानसिंग पाटील यांच्याविरोधात जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार केली होती. जिल्हा उपनिबंधकांनी संबंधितांना अपात्र ठरविले होते. त्यापैकी मानसिंग पाटील व एम. एम. पाटील यांनी राजीनामा दिला; तर युवराज पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.न्यायालयाने भूविकास बॅँकेची थकीत रक्कम भरण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पाटील यांनी १४ आॅगस्ट २०१७ रोजी २९ लाख ४६ हजार ६५२ रुपये भूविकास बॅँकेकडे पैसे जमा केले. पैसे भरल्याने कारवाईस स्थगिती द्यावी, अशी मागणी पाटील यांनी न्यायालयात केली होती; पण याबाबत सहकार विभागाने निर्णय घ्यावेत, असे न्यायालयाने सूचित केले. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधकांनी पाटील यांना नोटीस काढून म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले.जिल्हा उपनिबंधक अरुण काकडे यांच्याकडे सुनावणी होऊन गुरुवारी (दि. ३०) पाटील यांना अपात्र ठरवीत यापुढील संचालक मंडळाचा कार्यकाल संपेपर्यंत कालावधीसाठी संचालक मंडळावर पुन्हा निवडून येण्यास, नियुक्ती करता येणार नसल्याचे आदेश दिले. त्यामुळे बुधवारी (दि. २९) संचालक पदाचा राजीनामा दिल्याचे पत्र शुक्रवारी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे सादर केले.
अध्यक्षपदासाठी ‘जी. डी.’, माने यांचे नावयुवराज पाटील यांनी संचालकपदाचा राजीनामा दिल्याने ‘अध्यक्षपदासाठी कोण?’ याची चर्चा रंगू लागली आहे. अध्यक्षपदावर युवराज पाटील यांचे विश्वासू व राष्ट्रवादी कॉँग्रेस जी. डी. पाटील (पाडळी खुर्द) यांचे नाव आघाडीवर आहे. त्याशिवाय अमरसिंह माने यांच्याही नावाची चर्चा सुरू आहे.
गेल्या अनेक वर्षांच्या लढाईला यश आले. निवडणूक पोटनियम दुरुस्तीबाबतही लढाई कायम ठेवली जाईल. एकीकडे ‘गोकुळ’ मल्टीस्टेटला विरोध करणाऱ्या नेत्यांना शेतकरी संघाच्या खासगी करण्याचा घाट दिसत नाही का?- सुरेश देसाई, तक्रारदार