नसिम सनदी ।कोल्हापूर : वारंवार विनंत्या, पत्रव्यवहार करूनही शासनाकडून एक रुपयाचाही निधी मिळत नसल्याने ग्रामीण भागातील नळपाणी पुरवठा योजनांची देखभाल दुरुस्तीची कामे रखडली आहेत. निधी मंजूर आहे; पण मंत्रालय स्तरावरून निधी प्रत्यक्ष खात्यावर जमा होत नसल्याने जिल्हा परिषदेचे प्रशासनही सध्या हतबल झाले आहे.
ग्रामीण भागात नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी राष्ट्रीय पेयजल व मुख्यमंत्री पेयजल अशा दोन योजना राबविल्या जातात. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी अध्यादेश काढत पेयजल योजनेच्या निधीतून देखभाल दुरुस्तीची कामे करण्यास निर्बंध घातले. यावरून बऱ्याच तक्रारी झाल्यानंतर मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतील १५ टक्के निधी हा देखभाल दुरुस्तीसाठी वापरावा, असा निर्णय होऊन त्याप्रमाणे अंमलबजावणी सुरू झाली. तथापि, प्रत्यक्षात गेल्या वर्षभरात एक रुपयाचाही निधी देखभाल दुरुस्तीसाठी आलेला नाही.
आता लोकसभा निवडणुकीची घाई सुरू झाल्याने आचारसंहिता लागण्यापूर्वी निधी वाटप व कामांना मंजुरी घेण्याचे आदेश शासन स्तरावरून जिल्हा परिषदांना प्राप्त झाले आहेत. तथापि, निधीच पाठविला जात नसल्याने कामे कधी सुरू होणार, अशी आता विचारणा होऊ लागली आहे.
निधीअभावी सर्व कामे खोळंबली आहेत.जिल्हा परिषदेने पेयजल योजनेच्या देखभालीसाठी २६ कोटी ५२ लाखांच्या निधीची मागणी सरकारकडे केली आहे. यापैकी राज्याच्या वाट्याची १४ कोटी रक्कम शासनाकडून डीपीडीसीकडे पाठविली जाणार आहे. या निधीपैकी १५ टक्के असा ४ कोटी २0 लाखांचा निधी देखभाल दुरुस्तीसाठीच राखून ठेवला आहे. यातीलही निम्मा निधी वीज बिलासाठी राखीव आहे. म्हणजे २ कोटी १0 लाख रुपयेच देखभालीसाठी मिळणार आहेत.जिल्हा परिषदेला निधीची प्रतीक्षादुरुस्तीची कामे जास्त असल्यानेअजून पाच कोटी रुपये लागणार असल्याने याबाबत स्वत: मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी नोव्हेंबरमध्ये यासंदर्भात शासनाकडे पत्र पाठवून निधीची मागणी केली आहे.तत्पूर्वी सप्टेंबरमध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्ष शौमिका महाडिक व आमदार अमल महाडिक यांनी स्वत: पाणीपुरवठा मंत्र्यांची भेट घेऊन २१ कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला आहे. या दोन्हीही प्रस्तावांची शासनाने अद्याप दखल घेतली नसल्याने जिल्हा परिषद निधीच्या प्रतीक्षेत आहे.कामे करायची तरी कधी?देखभाल दुरुस्ती हा जिव्हाळ्याचा विषय असून, पावसाळ्यापूर्वी ही कामे पूर्ण करावी लागतात. दुष्काळी पार्श्वभूमीवर, तर ऐन उन्हाळ्यात पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागू नये म्हणून प्रशासनाने काळजी घेणे आवश्यक होते; पण अजून निधीच हातात आला नसल्याने दुरुस्तीची कामे पावसाळ्यात पूर आल्यावर करायची काय? असा संतप्त सवाल सांगरूळ जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे सुभाष सातपुते यांनी केला आहे.
प्रशासन व लोकप्रतिनिधी या दोघांकडून निधी मागणीसाठी पाठविलेल्या प्रस्तावाबाबत शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. येत्या आठ दिवसांत यातील काही निधी प्राप्त होईल, अशी आशा आहे. त्यामुळे अनेक कामे मार्गी लागतील.- मनीष पवार, प्रभारी कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा