कोल्हापूर : शासनाच्या शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या मिळणाऱ्या वेतनश्रेणींसाठी घातलेल्या अटी या नैसर्गिक हक्कांवर गदा असून हा आदेश रद्द करावा, अशी मागणी कोल्हापूर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीने शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे केली आहे.प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षक सोडून अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या संधी असतात. एकाच वेतनश्रेणीमध्ये १२ वर्षे काम करणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्याला चटोपाध्याय तथा वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळत होती. २४ वर्षे पदोन्नती न मिळता एकाच वेतनश्रेणीत काम करणाऱ्या शिक्षकांना निवड श्रेणी मिळत होती.मात्र शिक्षण विभागाने २३ आॅक्टोबर २०१८ रोजी काढलेल्या आदेशानुसार यासाठी संबंधित शिक्षकाची शाळा ‘शाळा सिद्धी’मध्ये ‘अ’ वर्गामध्ये येण्याची तसेच माध्यमिक शाळांना नववी आणि दहावीसाठी ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त निकालाची अट घातली आहे.एकीकडे गेल्या वर्षभरात शाळा सिद्धीची तपासणीही झाली नसताना केवळ शिक्षकांचा नैसर्गिक हक्क हिरावून घेण्यासाठीच या अटी घातल्या गेल्या आहेत. प्रत्येक शाळेचे यश सांघिक प्रयत्नांवर अवलंबून असताना, शाळेसाठी भौतिक सुविधा देण्याची शासनाची जबाबदारी असताना आणि यातील अनेक जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे असताना शिक्षकांचे हक्क हिरावून घेणारा हा आदेश रद्द करावा, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.समितीचे अध्यक्ष रविकुमार पाटील, नेते मोहन भोसले, सचिव सुरेश कोळी यांनी हे निवेदन जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आशा उबाळे यांना दिले आहे..