कोल्हापूर : राज्य कामगार विमा योजनेच्या (ईएसआयसी) आरोग्य सेवा, औषधांचा पुरवठा आदींबाबतचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आठवड्याभरात चर्चा करावी. प्रश्न मार्गी लावण्याबाबतचा आराखडा आम्हाला तयार करून द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघाच्या कोल्हापूर शाखेने सोमवारी केली. या मागणीसाठी श्रमिक महासंघाने पालकमंत्री पाटील यांच्या संपर्क कार्यालयावर मोर्चा काढला.येथील विक्रम हायस्कूलपासून मोर्चाला सुरुवात झाली. ‘ईएसआयसी आमच्या हक्काचे’, ‘ईएसआयसीची आरोग्यसेवा, औषधे मिळालीच पाहिजेत’, अशा घोषणा देत मोर्चा पुढे सरकत राहिला. मध्यवर्ती बसस्थानक, दाभोळकर कॉर्नर, सासने मैदान, धैर्यप्रसाद हॉलमार्गे ताराराणी चौक परिसरातील संपर्क कार्यालयावर मोर्चा आला.
या कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलनकर्त्यांची सभा झाली. त्यामध्ये श्रमिक महासंघाचे अध्यक्ष अतुल दिघे म्हणाले, कोल्हापूर जिल्ह्यातून ईएसआयसीकडे अंदाजे २०० कोटी रुपये जमा होतात; परंतु या बदल्यात कोणत्याच सुविधा मिळत नाहीत. याबाबत संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी पालकमंत्री पाटील यांच्याकडे प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न केला; पण, त्यांच्या कार्यमग्नतेमुळे त्यांना चर्चेसाठी वेळ मिळाला नाही; त्यामुळे कामगारांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आज मोर्चा काढला.
निवेदनाद्वारे आम्ही मांडलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी पालकमंत्री पाटील यांनी आठवड्याभरात आमच्या संघटनेचे कार्यकर्ते आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा करावी. हे प्रश्न सोडविण्यासाठी आराखडा निश्चित करून द्यावा. या सभेनंतर आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने पालकमंत्री पाटील यांचे विशेष कार्यअधिकारी बी. बी. यादव यांना निवेदन दिले. या मोर्चात प्रकाश कांबरे, सुरेश पाटील, सुनील बारवाडे, धोंडिबा कुंभार, अनंत कुलकर्णी, गोपाल पाटील, आदींसह कामगार सहभागी झाले.
निवेदनाद्वारे मांडलेले कामगारांचे प्रश्न
- ईएसआयसीचे १00 खाटांचे रुग्णालय बंद आहे.
- इचलकरंजीमध्ये ईएसआयसीसाठी दरमहा ८५ हजार भाडे देऊन जागा घेण्याच्या प्रकाराची चौकशी व्हावी.
- द्वितीय स्तरावर नेमलेल्या रुग्णालयात कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीय रुग्णांकडून पैसे घेऊन उपचार केले जातात.
- कामगार, त्यांच्या कुटुंबीयांना रक्तदाब, मधुमेहावरील औषधेदेखील मिळत नाहीत.
- दिवस-रात्र मोफत औषध उपलब्ध होण्यासाठी ईएसआयसीने औषध दुकान नेमलेले नाही.
- कंत्राटदार हे कामगारांच्या रेकॉर्डमध्ये खोटे दस्तऐवज तयार करून भ्रष्टाचार करत आहेत.