कोल्हापूर ‘ड’ वर्गातच

नेत्यांनीच केला घात : कोट्यवधींच्या निधीला शहर मुकले

कोल्हापूर : शासनाने राज्यातील महापालिकांची वर्गवारी काल, सोमवारी जाहीर केली. अपेक्षित दरडोई उत्पन्न असूनही निव्वळ लोकसंख्येच्या निकषांस पात्र न ठरल्याने कोल्हापूरची महापालिका ‘ड’ वर्गातच राहिली आहे. लोकसंख्येचा निकष व वर्गवारीनुसारच राज्य व केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणात निधीची उपलब्धता होत असते. हद्दवाढीला राजकीय कारणास्तव ‘खो’ घातल्यानेच महापालिके ची वर्गवारी वाढू शकली नाही. शहर विकासाचा बळी नेत्यांनीच घेतल्याची चर्चा आहे.
कोल्हापूर शहराची २०११ च्या जनगणनेसुसार पाच लाख ४९ हजार २८३ इतकी लोकसंख्या आहे. जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न एक लाख एक हजार ६२८ इतके आहे. मात्र, दहा लाख लोकसंख्येचा निकष पूर्ण करू न शकल्याने केंदाच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी विकास योजनेअंतर्गत हजारो कोटींचा निधी मिळविण्यास शहर अपात्र ठरत आहे. महालक्ष्मी तीर्थक्षेत्राच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी आणण्यात राजकीय अपरिपक्वता सिद्ध होत असतानाच, दुसऱ्या बाजूला हद्दवाढ करून विशेष बाब म्हणून कोट्यवधींचा निधी आणण्याची संधीही राज्यकर्त्यांनी सोईच्या राजकारणासाठी घालविली. महापालिका ‘ड’ वर्गातच राहिल्याने केंद्र व राज्यांकडून मिळणाऱ्या अनेक योजनांच्या निधीसाठी वंचितच राहावे लागणार आहे.
नाशिक व नागपूर महापालिकांना वर्गवारीत शासनाने विशेष बाब म्हणून वरच्या वर्गात घातले. कोल्हापूरचे नगरपालिकेतून महापालिकेत रूपांतर करताना लोक संख्येच्या निकषाला बगल देत राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर विशेष बाब म्हणून मंजुरी दिली होती. त्यावेळी राज्यातील ‘बेबी कार्पाेरेशन’ म्हणून शहराचा उल्लेख होई. अशीच राजकीय मुत्सद्दी नंतर कोणीही दाखविला नाही. हद्दवाढीच्या विरोधास राजकीय हवा मिळत आहे. नेत्यांच्या राजकारणामुळेच शहराचा बळी गेल्याची चर्चा आहे. (प्रतिनिधी)
वर्गवारीचे निकष
‘अ’प्लस वर्ग- एक कोटी लोकसंख्या व ५० हजार दरडोई उत्पन्न
‘अ’ वर्ग- २५लाख ते एक कोटी लोक संख्या व आठ हजारांपेक्षा अधिक दरडोई उत्पन्न
‘ब’ वर्ग- १५ ते २५ लाख लोक संख्या व पाच हजारांपेक्षा अधिक दरडोई उत्पन्न
‘क’ वर्ग- १० ते १५ लाख लोक संख्या व तीन हजारांपेक्षा अधिक दरडोई उत्पन्न
‘ड’ वर्ग- तीन ते दहा लाख लोक संख्या