कोल्हापूर शहर होणार ‘चकाचक’

साडेतीन कोटींचा खर्च : कचरा उठावसाठी नवी यंत्रसामग्री येणार; ३०० कंटेनर, २०० घंटागाड्यांची भर

तानाजी पोवार -- कोल्हापूर --शहर व उपनगरांतील कचरा उठाव होत नाही अन् परिसरातील गावांची हद्दवाढ मागताहेत, अशी ग्रामीण भागातून टीका होत आहे. या टीका-टिप्पणीला उत्तर देण्यासाठी तसेच वेळीच कचरा उठाव होऊन संपूर्ण शहर स्वच्छ राहण्यासाठी महापालिका नव्याने चार आर. सी. वाहने, ३०० कंटेनर, तर सुमारे २०० घंटागाड्या अशी सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांची यंत्रसामग्री खरेदी करीत आहे. तेराव्या वित्त आयोगातून हा खर्च करण्यात येणार आहे. या नवी यंत्रसामग्री लवकरच दाखल होऊन संपूर्ण शहर चकाचक ठेवण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करणार आहे.
संपूर्ण शहर तसेच उपनगरातील कचरा उठाव वेळेवर होत नसल्याबाबत प्रशासनाला टीकेला सामोरे जावे लागते. शहर व उपनगरांत रस्त्याच्या कडेला कचऱ्यांनी भरलेल्या कंटेनरांचे चित्र दिसते. येथे आर. सी. वाहने कचरा उठाव करण्यासाठी येतच नाहीत, अशी ओरड होते. मोजक्याच भागात घंटागाडी सुरू आहे. जुन्या आर. सी. वाहनांवरील दुरुस्तीचा खर्च महापालिकेच्या आवाक्याबाहेर गेल्याने महापालिका नवीन चार आर. सी. वाहने, सुमारे ३०० कंटेनर व २०० घंटागाड्या खरेदी करणार आहे. यासाठी सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. ही वाहने लवकरच महापालिकेच्या ताफ्यात सहभागी करून घेण्यासाठी यंत्रणा कार्यरत झाली आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जुन्या आर. सी. वाहनांपैकी तीन दुरुस्त करून कार्यरत होेणार आहेत. ही आर. सी. वाहने चेस बदलून पाणीपुरवठा विभागासाठी टँकर म्हणून वापरणार आहेत. जुन्या तीन व नव्या चार अशा सात वाहनांद्वारे कचरा उचलला जाणार आहे.


प्रतिदिन १७५ टन कचरा उठाव
कचरा उठावासाठी नवी आर. सी. वाहने आणि प्रत्येक प्रभागासाठी घंटागाडी उपलब्ध झाल्याने प्रतिदिनी संपूर्ण शहरातील सुमारे १७५ टन कचऱ्याचा उठाव केला जाणार आहे.

दुरुस्तीचा खर्च वादग्रस्त
कचरा उठावाच्या नवीन कंटेनर खरेदीची किंमत प्रत्येकी किमान ४० ते ४५ हजार रुपये असताना या जुन्याच कंटेनरवर दुरुस्तीचा प्रत्येकी १५ हजारापासून २५ हजारांपर्यंत खर्च दाखविल्याने महापालिकेचा वर्कशॉप विभाग वादग्रस्त ठरला असतानाच नव्या कंटेनर खरेदीच्या निविदेमुळे अनेकांंच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

‘झूम’चा कचराही निकाली
महापालिकेच्या वतीने घनकचरा व्यवस्थापनबाबत लाईन बझार येथील इनर्ट मटेरिअल टाकाळा लँडफिल्ड साईट व शुगर मिल परिसरात टाकण्याबाबत परवानगीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. यास मान्यता मिळताच झूम येथील कचऱ्याचा प्रश्न निकाली निघणार आहे.