कोल्हापूर : उपसा जलसिंचन कालवे योजनेचे ८१ टक्के वीज बिल त्या प्रकल्पामार्फत भरण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, उर्वरित १९ टक्के वीज बिल तरी शेतकऱ्यांच्या माथी का मारता, असा सवाल श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी उपस्थित केला. उद्योजकांच्या भल्यासाठी हे १९ टक्के वीज बिल शेतकऱ्यांच्या माथ्यावर मारले जात असल्याचा आरोप करत याविरोधात पुन्हा लढा उभारणार असल्याचे त्यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.डॉ. पाटणकर म्हणाले, गेली चार वर्षे यासाठी आम्ही संघर्ष केला. वास्तविक याआधीच्या सरकारने आणि विद्यमान सरकारनेही आधीच हा निर्णय घेणे आवश्यक होते. या सरकारने तो घेतला याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार मानतो; पण लढा येथे संपलेला नाही.एकूण वीज बिलाच्या ८१ टक्के बिल आता त्या-त्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून शासन भरणार आहे.
सर्व वीज बिल प्रकल्पांच्या माध्यमातून भरणे शक्य आहे, तसा अहवाल त्या-त्या विभागांनी शासनाला दिला आहे. आम्ही याबाबतच्या बैठकांमध्ये हे शासकीय अधिकाऱ्यांना पटवून दिले आहे तरीही शासनाने या बिलाच्या १९ टक्के बिल शेतकऱ्यांनी भरावे, असा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या विरोधात आम्ही आंदोलन उभारणार आहोत.
यावेळी राज्य सचिव संपत देसाई, डॉ. प्रशांत पन्हाळकर (सातारा), प्रा. टी. एल. पाटील, मोहन अनपट (सोलापूर), प्रकाश सोरटे, मारुती पाटील, शंकर पाटील, दिनकर पाटील व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
गणमाता अंबाबाई मुक्ती आंदोलनडॉ. पाटणकर म्हणाले, दहा हजार वर्षांपूर्वीपासून अस्तित्वात असलेली अंबाबाई आहे. ती गणमाता आहे. त्या काळामध्ये सामूहिक लोकशाहीवर भर होता. सर्व येणारे उत्पन्न हे देवीच्या साक्षीने वाटून घेण्याची पद्धत होती. सध्याच्या जत्रा हे याचेच प्रतीक आहे.
रा. चिं. ढेरे, डॉ. आ. ह. साळुंखे, प्रा. शरद पाटील या सर्वांनी तशी मांडणी केली आहे म्हणूनच अंबामाता आणि तिच्या मुला समान असलेले भाविकांच्यामध्ये कुणीही दलाल नकोत, अशी आमची भूमिका आहे म्हणूनच पंढरपूरच्या धर्तीवर येथील अंबाबाई मंदिरातही व्यवस्था असावी, यासाठी गणमाता अंबाबाई मुक्ती आंदोलन उभारणार आहोत. दि. २१ जानेवारी २०१८ रोजी कोल्हापुरातच याबाबत बैठक होणार असून त्यामध्ये अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
जानेवारीमध्ये सातारा जिल्ह्यात अधिवेशनपाटण तालुक्यातील सावरघर येथे दि. ६, ७, ८ जानेवारी २०१८ रोजी श्रमिक मुक्ती दलाचे राज्य अधिवेशन होणार असून पर्यायी विकास आराखडा, समन्यायी पाणी वाटप धोरणाची राज्यभर अंमलबजावणी, पुरुषसूक्तानुसार होणाऱ्या विठ्ठलपूजेला विरोध, नितीन आगेचे मारेकरी निर्दोष ठरल्याबद्दल जानेवारीअखेरीस मोर्चा, कंपन्यांच्या सीएसआर निधीतून प्रकल्पग्रस्तांसाठी उद्योग आदी विषयांवर या अधिवेशनात चर्चा होणार असल्याचे डॉ. भारत पाटणकर यांनी सांगितले.