केएमटी निविदेचा फेरविचार होणार

समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती परिवहन व्यवस्थापक संजय भोसले यांनी ‘लोकमत’ला दिली.

कोल्हापूर : महानगरपालिका परिवहन विभागाकडे (के.एम.टी.) घेण्यात येणाऱ्या १०४ बसेसचा पुरवठा करण्यासाठी दुसऱ्यांदा काढलेली निविदा रद्दबादल करीत पुन्हा निविदा काढण्याचा निर्णय परिवहन समितीने घेतला. मात्र, ही निविदा प्रक्रिया विधानसभा आचारसंहितेमध्ये अडकण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने प्रशासनाने फेरविचारार्थ ती पुन्हा समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती परिवहन व्यवस्थापक संजय भोसले यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
केंद्र सरकारने के.एम.टी.ला १०४ नव्या बसेस घेण्यासाठी ४४ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. बसेसचा कर भरण्यासाठी लागणारी साडेचार कोटींच्या रकमेच्या उभारणीचा प्रश्न के.एम.टी.समोर होता. नुकत्याच झालेल्या महासभेने के.एम.टी.ला कर्ज उभारणीस मंजुरी दिली. के.एम.टी.ने दुसऱ्यांदा काढलेल्या निविदेत तीन कंपन्या तांत्रिक निकषांवर पात्र ठरल्या. टाटा मोटर्स (२४.७२ लाख), अशोक लेलँड (२४.६३ लाख) व व्ही. व्ही. कमर्शियल व्हेईकल्स (२५.२२ लाख) (कंसातील दर प्रतिबसप्रमाणे) बसेस पुरवठा करण्यास इच्छुक होत्या. सर्वांत कमी निविदा दर आलेल्या अशोक लेलँड कंपनीला बस पुरविण्याचा ठेका देण्याबाबतचा निर्णय प्रशासन स्तरावर झाला. मात्र, गेल्या आठवड्यात झालेल्या परिवहन समितीच्या बैठकीत पुन्हा निविदा प्रक्रिया घेण्याचे ठरले.
देशपातळीवर या चारच कंपन्या बसेस निर्माण करण्यात आघाडीवर आहेत. निविदा व केंद्र शासनाने घातलेल्या अटी पूर्ण करण्याची क्षमता या कंपन्यांमध्येच असल्याने पुन्हा याच कंपन्यांची निविदा भरली जाण्याची शक्यता असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. निविदा प्रक्रियेत सर्वांत कमी निविदा दर आलेल्या अशोक लेलॅँड कंपनीला निविदा मंजुरीचे पत्र देण्याची तयारी सुरू असतानाच समितीने खो घातल्याची चर्चा आहे. फेरनिविदेचा विचार व्हावा, यासाठी प्रशासन पुन्हा समितीकडे हा विषय मांडणार आहे. देण्याघेण्यावरून लांबलेल्या निविदा प्रक्रियेचा निर्णय येत्या दोन दिवसांत लागण्याची शक्यता आहे. फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय झाल्यास बसखरेदी किमान सहा महिन्यांसाठी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. यामुळे के.एम.टी.चे दुखणे वाढतच जाणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)