‘केडीसीसी’ निवडणुकीचे वाजले पडघम
By Admin | Updated: October 19, 2014 00:45 IST2014-10-19T00:43:01+5:302014-10-19T00:45:07+5:30
मतदारयादीचे काम सुरू : थकबाकीदार ९०० संस्था बाहेर

‘केडीसीसी’ निवडणुकीचे वाजले पडघम
राजाराम लोंढे - कोल्हापूर
कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या (केडीसीसी) निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. बँकेच्या प्रशासनाने आज, शनिवारपासून मतदारयादी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. जानेवारीत निवडणुका घेण्याच्या हालचाली सहकार खात्यात सुरू झाल्या आहेत. घटना दुरुस्तीमुळे ९० दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी कर्ज थकीत असलेल्या संस्था प्रतिनिधी मतदानास अपात्र ठरणार आहेत. बिगरशेती संस्था २५७ व सुमारे साडेसहाशे विकास सेवा संस्था अशा ९०० संस्थांना मतदानच करता येणार नसल्याने दिग्गजांच्या दांड्या उडणार आहेत.
निवडणूक प्राधिकरणाने राज्यातील निवडणुकीस पात्र संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. पहिल्या टप्प्यात ‘ड’ वर्ग संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाणार असून, टप्याटप्प्याने इतर संस्थांच्या निवडणुकाघेतल्या जाणार आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील जिल्हा बॅँक, ‘गोकुळ’सह अर्धा डझन साखर कारखान्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. जिल्हा बॅँकेची मतदारयादी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ३१ आॅक्टोबर २०१४ च्या अर्हता दिनांकावर मतदार यादी तयार करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये सुधारणा अधिनियम क्रं. १६ व ३१ नुसार सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या अधिनियमातील तरतूदीनुसार बँकेचे सभासद मतदानापासून वंचित राहू नयेत म्हणून कलम २७(११)नुसार आज नोटीस प्रसिद्धीस देण्यात आली. ही निवडणूक नवीन पोटनियम दुरुस्तीनुसार होणार आहे. ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार थकबाकीदार संस्थांचे प्रतिनिधी मतदानास अपात्र ठरणार आहेत. ९० दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी थकबाकी असणाऱ्या संस्था प्रतिनिधींची नावे मतदारयादीतून वगळण्यात येणार आहेत.
नेत्यांच्या कारनाम्यामुळेच जिल्हा बॅँक आर्थिक अरिष्टात सापडली आहे. परिणामी बॅँकेवर १३ नोव्हेंबर २००९ ला प्रशासक मंडळ नियुक्त करण्यात आले. गेली पाच वर्षे प्रशासकीय मंडळ थकबाकी वसुलीसाठी प्रयत्न करीत आहे; पण या नेत्यांनी बॅँकेला अक्षरश: झुलवत ठेवले आहे. नवीन नियमानुसारथकबाकीत सापडणाऱ्या २५७ बिगरशेतीच्या संस्था आहेत. यात जिल्ह्यातील बड्या धेंडांच्या संस्थांचा भरणा अधिक आहे. त्याचबरोबर जिल्हा बॅँकेच्या अर्थवाहिन्या असणाऱ्या विकास सेवा संस्थांचा समावेशही आहे.