कासारवाडीचे पाणी वनीकरणने अडविले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 4, 2021 04:23 IST2021-04-04T04:23:39+5:302021-04-04T04:23:39+5:30
सतीश पाटील शिरोली : कासारवाडी (ता. हातकणंगले) गावची राष्ट्रीय पेयजल योजना सामाजिक वनीकरणाच्या नियमात अडकल्याने या योजनेचे शिये कासारवाडी ...

कासारवाडीचे पाणी वनीकरणने अडविले
सतीश पाटील शिरोली : कासारवाडी (ता. हातकणंगले) गावची राष्ट्रीय पेयजल योजना सामाजिक वनीकरणाच्या नियमात अडकल्याने या योजनेचे शिये कासारवाडी मुख्य पाइपलाइनचे काम बंद पाडले आहे. कासारवाडी गावची लोकसंख्या २२५० आहे. गावच्या तिन्ही बाजूंनी डोंगर; पण गावाला पुरेसा पाणीपुरवठा होत नाही. पिण्याचे पाणी दोन दिवसातून एकदा वाघजाई गाव विहिरीतून येते. पाऊस संपला की गावाला पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होतो. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सन २०१९ मध्ये जिल्हा परिषद सदस्या मनीषा माने यांनी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ९८ लाखांची योजना मंजूर केली. या कामाचा ठेका इस्लामपूर येथील इनामदार या ठेकेदारांना मिळाला आहे. प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात झाली आहे. शिये गावच्या हद्दीत पंचगंगा नदीशेजारी जागा घेऊन तेथून पाइपलाइन आणली आहे; पण ही पाइपलाइन कासारवाडी येथील वनीकरण विभागाच्या हद्दीत आल्याने त्यांनी काम अडविले आहे. त्यामुळे या योजनेचे काम थांबले आहे. हे काम पुन्हा सुष करण्यासाठी वनीकरण विभागाच्या नागपूर कार्यालयाची परवानगी आवश्यक आहे; पण ही परवानगी मिळवण्यासाठी अनेक परवाने आणि कागदपत्रे गोळा करावी लागणार असल्याने त्यासाठी एक कन्सल्टंट नेमावा लागणार आहे. त्याचा खर्चही एक लाखापेक्षा जास्त आहे. हा खर्च कोण करणार, हाही मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे गेल्या कित्येक दिवसांपासून पाणी मिळण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या कासारवाडीकरांना पुन्हा एकदा पाणीटंचाईच्या झळा सोसाव्या लागणार आहेत.
कोट : कासारवाडी गावच्या पेयजल योजनेअंतर्गत गावातील कामे सुरू आहेत. वनीकरण विभागाच्या हद्दीत पाइपलाइन टाकण्यास मंजुरी मिळवण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. ही मंजुरी लवकरच मिळेल आणि योजना पूर्ण होईल. मनीषा माने, जिल्हा परिषद सदस्या
कोट : कासारवाडीची पाणीयोजना वनीकरणाच्या नियमात अडकली असून त्यांची परवानगी मिळाल्यानंतर काम सुरू करू शकतो. सध्या या जागेतील काम बंद आहे. विनापरवाना काम केले तर वनीकरण विभागात कारवाई करून मशिनरी जप्त करू शकतात.
जुबेर इनामदार, ठेकेदार.
पेयजल योजनेचा नवीन प्रस्ताव तयार करण्यासाठी कन्सल्टंट नेमावा लागणार आहे. यासाठी सुमारे एक लाखापेक्षा जास्त खर्च आहे. हा खर्च ग्रामपंचायत करू शकत नाही, असे ठेकेदाराला सांगितले आहे. प्रभाकर परीट, ग्रामविकास अधिकारी