खुल्या जागांसाठी जिल्हा परिषदेने कसली कंबर

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील १०२५ ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात असणाऱ्या खुल्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने कंबर कसली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी सोमवारी (दि. २२) सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना सविस्तर पत्र पाठवून, तातडीने अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. ‘लोकमत’ने या विषयाची ९ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या अंकात मांडणी केली होती.

गावठाण किंवा गट नंबरमधील काही जागांवर वसाहती विकसित झाल्या आहेत. या वसाहतींच्या ठिकाणच्या खुल्या जागा व सार्वजनिक रस्ते अजूनही ग्रामपंचायतींच्या नावावर नोंद करण्यात आले नसल्याचे अनेक ठिकाणी आढळून आले आहे. गावठाण आणि मोठमोठ्या गावांशेजारील वसाहती किंवा औद्योगिक वसाहती व कारखान्यालगतच्या वसाहती विकसित झाल्या असल्या तरी, तेथील खुल्या जागा अजूनही मूळ मालकाच्याच नावे राहतात. यामुळे भविष्यकाळात अनेक अडचणी निर्माण होणार असून सध्याही अनेक ठिकाणी खुल्या जागा किंवा रस्त्याची जागा विकण्याचेही प्रकार वाढले आहेत. अशा प्रकारांची सोदाहरण माहिती ‘लोकमत’ने प्रसिध्द केली होती.

याची दखल घेत चव्हाण यांनी ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरूण जाधव यांना याबाबत लेखी पत्र तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. याआधीही तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. कुणाल खेमनार आणि अमन मित्तल यांनीही याबाबत कार्यवाही केली होती. त्याचा संदर्भ घेत आता नव्याने पत्र तयार करून त्यामध्ये कायदा आणि कलमांचा संदर्भ देत गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्रे पाठवण्यात आली आहेत. नियमानुसार अशा जागा ग्रामपंचायतीच्या नावावर होणे अभिप्रेत असताना, त्या न होणे अयोग्य असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

चौकट

काय करावे याबाबत स्पष्ट सूचना

गट नंबर व गावठाणबाहेरील कार्यक्षेत्रातील नियमानुसार विकसित झालेल्या वसाहतीमधील अंतर्गत रस्ते, खुल्या जागा व सार्वजनिक आरक्षित जागा ग्रामपंचायतीच्या नावे करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील शासन परिपत्रक क्रमांक जमीन ०१/२००६/प्र.क्र. १२/ज १ दि. २५/०५/२००७ नुसार अ नागरी भागातील किंवा ग्रामीण भागातील कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या हद्दीत येत नसलेल्या जमिनीच्या मंजूर अभिन्यासातील म्हणजेच सॅन्क्शन्ड्‌ लेआऊटमधील खुली जागा, रस्ते आदी सार्वजनिक उपयोगासाठी विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र अद्यापही खासगी व्यक्तीच्या नावावर अभिलिखीत असल्यास असे क्षेत्र सरकारजमा करण्यात यावे. असे क्षेत्र सरकारजमा केल्यानंतर कब्जेदार सदरी महाराष्ट्र शासन आणि इतर हक्कात ले आऊट ओपन स्पेस किंवा लेआऊट रोड स्पेस असे शेरे घेण्यात यावेत, अशी ही कार्यवाही ग्रामपंचायतीने करावी, असे गटविकास अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

चौकट

चव्हाण यांच्या महसुलामधील अनुभवाचा फायदा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण हे महसूल खात्यामध्ये कार्यरत होते. कोल्हापूर जिल्ह्यासह अन्य ठिकाणी त्यांनी प्रांताधिकारी म्हणून काम केले आहे. त्यामुळे नव्या वसाहतींचे प्लॅन, त्याची मंजुरी, खुल्या जागा, रस्त्यांच्या जागा या सर्व बाबींचा त्यांचा अभ्यास आहे. त्यामुळे आता गावा-गावातील खुल्या जागा आणि रस्त्यांच्या जागा ग्रामपंचायतींच्या नावावर होण्यास मदत होणार असल्याचे मानले जाते.