शेतकऱ्यांसाठी प्रशासनाचा उफराटा न्याय

By Admin | Updated: May 17, 2016 01:17 IST2016-05-17T00:25:39+5:302016-05-17T01:17:38+5:30

३५ हजार हेक्टर क्षेत्र धोक्यात : शेतीच्या पाण्यात १०० टक्के, तर उद्योगधंद्यांची २० टक्के पाणी कपात

Justice of the administration for farmers is justice | शेतकऱ्यांसाठी प्रशासनाचा उफराटा न्याय

शेतकऱ्यांसाठी प्रशासनाचा उफराटा न्याय

प्रकाश पाटील- कोपार्डे --पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून प्रशासनाने १३ मेपासून शेतीच्या पाण्यासाठी संपूर्ण उपसाबंदी लागू केली आहे. मात्र, याचवेळी उद्योगासाठी लागणाऱ्या पाण्याला मात्र केवळ २० टक्के कपात लागू केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्यापेक्षा उद्योगधंद्यांना लागणारे पाणी
अत्यल्प असल्याचा दावा यावेळी प्रशासकीय पातळीवर करण्यात येत असला तरी शेतीसाठीच्या पाण्याला दुसऱ्या क्रमांकाचे
प्राधान्य असताना १०० टक्के उपसाबंदी का? असा सवाल केला जात आहे. पाटबंधारे विभागाशी संपर्क साधला असता १३ मेपासून शेतीसाठीच्या पाण्याला राधानगरी ते शिरोळ दरम्यानच्या भोगावती, पंचगंगा नद्यांच्या तीरावरील विद्युतपंपांना उपसाबंदी लागू करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. राधानगरी धरणात केवळ पाऊण टी.एम.सी. (०.६९) पाणी शिल्लक आहे. जर जूनमध्ये पावसाला सुरुवात नाहीच झाली, तर १५ जुलैपर्यंत पिण्याचे पाणी पुरेल एवढाच पाणीसाठा शिल्लक असल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे शेतीसाठी पाणी देणे शक्य नसल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे राधानगरी खोऱ्यासह पंचगंगा, भोगावती नदीच्या तीरावर असणारे ३५ हजार उसाचे क्षेत्र धोक्यात आले आहे. सध्या आॅक्टोबर हीटचा अनुभव येत असून, जिल्हा उष्णतेने करपतानाचे चित्र आहे. अशावेळी बाष्पीभवनाची प्रक्रिया वेगात सुरू असते. यामुळे या काळात पिकांना पाण्याची आवश्यकता जास्त असते; पण
संपूर्ण उपसाबंदी केल्यामुळे शेतकऱ्यांना आता वरुणदेवाकडेच पावसासाठी प्रार्थना करण्याव्यतिरिक्त पर्याय उरलेला नसून बळिराजा अडचणीत आला आहे.


साखर कारखान्यांचा काळ कठीण
सध्या साखरेला दर चांगला मिळत आहे. मात्र, कच्चा माल उपलब्ध होणाऱ्या मुख्य पंचगंगा व भोगावती खोऱ्यातील ३५ हजार हेक्टर उसाचे क्षेत्र पाण्याच्या दुर्भीक्षाने अडचणीत आले आहे. पाण्याच्या कमतरतेमुळे हेक्टरी उत्पादनात फार मोठी घट होणार आहे. त्यामुळे गाळप उद्दिष्ट गाठण्याएवढा ऊस उपलब्ध करण्यासाठी जिल्ह्यातील कारखान्यांना उसाची पळवापळवी करावी लागणार आहे.

Web Title: Justice of the administration for farmers is justice