भाताच्या किमान वैधानिक दराची केवळ चर्चाच

By Admin | Updated: December 17, 2014 23:10 IST2014-12-17T20:42:39+5:302014-12-17T23:10:29+5:30

आजऱ्यातील स्थिती : शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसारच ठरतात दर, पीक येण्यापूर्वीच पैशाची उचल

Just discuss the minimum statutory rates of rice | भाताच्या किमान वैधानिक दराची केवळ चर्चाच

भाताच्या किमान वैधानिक दराची केवळ चर्चाच

ज्योतीप्रसाद सावंत - आजरा -गेले महिनाभर भाताच्या दर्जानुसार भाताला दर मिळावेत, भाताला किमान दर न देणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याबाबत होणारी मागणी, कृषि उत्पन्न बाजार समित्या व व्यापाऱ्यांचे साटेलोटे असल्याने भात उत्पादक शेतकऱ्यांचे शोषण होत असल्याचा केला जाणारा आरोप या सर्व मुद्यांनी भाताच्या दराचा प्रश्न ऐरणीवर आला असला तरी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजेनुसार एप्रिल ते जून या कालावधीत येणाऱ्या भातपिकावर व्यापारी वर्गाकडून आगावू पैसे उचल होत असल्याने दराच्या मर्यादा स्पष्ट होत आहेत.
सर्वसाधारणपणे पेरणीपूर्व मशागतीपर्यंत ग्रामीण भागातील छोटा शेतकरी वर्ग निश्चित असतो. एक-दोन वादळी पाऊस झाल्यानंतर पेरणीची धांदल उडते. बियाणे खरेदी, खते खरेदी, चिखलणी, लावण, कापणी, मळणी अशी ही खर्चाची मालिका सुरूच राहते.
भरीस भर म्हणून यामधील कालावधीत येणारे सण-समारंभावरील खर्च शेतकरी वर्गाला आर्थिक अडचणीत आणणारे ठरतात. समोर पीक असल्याने बँकापेक्षाही दोन-चार महिन्यांसाठी भात व्यापारी जवळचे वाटतात आणि भातपीक हातात येण्यापूर्वीच भाताचे दर ठरून बऱ्यापैकी पैसेही उचल केले जातात.
आजरा तालुक्यात हा प्रकार सर्रास शेतकरी व व्यापारी या दोघांकडूनही वापरला जातो. या व्यवहारात गरजेला पैसे मिळाल्याने दराचा विषय दुय्यम ठरतो. तर उत्पादीत भात आपणाला मिळणारा याची खात्री व्यापारी वर्गास झाल्याने सुगीनंतर संबंधित शेतकऱ्याकडून भात वसूल करणे एवढेच काम व्यापाऱ्याचे राहते.
वर्षानुवर्षे ग्रामीण भागामध्ये हिच प्रथा चालत आली आहे. त्यामुळे किमान वैधानिक दर हा प्रकार सामान्य शेतकऱ्यांपासून कितीतरी दूर आहे. गरजेनुसार पैशाला प्राधान्य दिले जाते. भात उत्पादकांना बाजारपेठेतील भाताच्या दराच्या कल्पना असल्याने फारसे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची असे व्यवहार होताना काळजी घेतली जाते.
आजरा तालुक्यात सुमारे पावणेतीन लाख क्विंटल भात प्रतिवर्षी उत्पादित होते. यापैकी दोन लाख क्विंटल भात शेतकरी वर्ग स्वत:च्या वापरासाठी तर ७५ हजार क्विंटल विक्रीसाठी उपलब्ध होतो यापैकी सुमारे २५ ते ३० हजार क्विंटलची उलाढाल ही शेतकरी-व्यापारी संबंधातून होते. यात दराला दुय्यम स्थान रहाते.

बाजार समितीचेही
प्रयत्न फसले
यापूर्वी कृषि उत्पन्न बाजार समितीने भात खरेदीचा उपक्रम राबविला होता. परंतु हा उपक्रम भात खरेदी करणारे, भात विक्री करणारे व भाताचा दर ठरवणारेही व्यापारीच असल्याने यशस्वी होवू शकला नाही. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत हा उपक्रम न पोहोचल्याने बाजार समितीला यामध्ये अपयश आले.


दर्जेदार भाताची थेट बाजारात विक्री
भातावर व्यापाऱ्यांकडून आगाऊ स्वरूपात रकमांची उचल केली जात असली तरीही दफ्तरी, घनसाळ, काळा जिरगा, इद्रायणी, कोमल यासारख्या बाजारात वाढीव दर असणाऱ्या भातांची वाणे शेतकरी वर्ग थेट बाजारात विक्रीसाठी आणण्याकडेच शेतकऱ्यांचा कल दिसतो.

Web Title: Just discuss the minimum statutory rates of rice

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.