गूळ उत्पादकांवर आले तिहेरी संकट

गुऱ्हाळघरांना कुलूप लावण्याचे संकेत : लोकप्रतिनिधींनो आता ब्रँड टिकवा

प्रकाश पाटील - कोपार्डे
कोल्हापुरी गुळाबाबत शासनाने अलीकडचे घेतलेल्या तीन महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे तिहेरी संकट निर्माण झाले आहे. यात अडत पद्धत बंद, गुळाचे नियमन बंद व गुऱ्हाळघरांना अन्न व औषध प्रशासनाच्या प्रमाणपत्राची सक्ती, यामुळे गूळ उत्पादक व गुऱ्हाळघर मालकांनी या व्यवसायाकडे पाठ फिरवल्याची मानसिकता आहे.
अन्न व औषध प्रशासन विभागाने सर्व गुऱ्हाळघरांना रितसर प्रमाणपत्र घेण्याचे परिपत्रक काढले आहे. यामुळे गुऱ्हाळघर मालकांत असंतोष पसरला आहे. वास्तविक या उद्योगाची कुटीर उद्योग म्हणून गणना होते. याशिवाय शेतीशी निगडित हा प्रक्रिया उद्योग असल्याने या उद्योगाचे ग्रामीण भागात केंद्रीकरण झाले आहे. त्याशिवाय या गूळ निर्मितीची शास्त्रीय नव्हे, तर परंपरागत पद्धत असल्याने आजपर्यंत गूळ निर्मितीला कोणाचीही हरकत नव्हती. मात्र, अलीकडेच अन्न व औषध प्रशासन विभागाची वक्रदृष्टी गूळ उत्पादक गुऱ्हाळघरांकडे वळली आहे. ज्या गुऱ्हाळघरांकडे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे प्रमाणपत्र आहे, अशा गूळ उत्पादकांचाच फक्त गूळ व्यापाऱ्यांनी गूळ खरेदी करावा, असा फतवा काढल्याने गुऱ्हाळघर मालकांत असंतोष पसरला आहे.
त्यातच शासनाने अडत पद्धत बंद करण्याचा घेतलेला निर्णयही शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरणार आहे. बाजार समिती अस्तित्वात आल्यापासून गूळ विक्रीची त्रिस्तरीय पद्धत आहे. गूळ उत्पादक आपला गूळ अडत दुकानदारांकडे विक्रीसाठी पाठवित आहेत. अडत दुकानदार आपल्याकडे आलेला गूळ तीन टक्के अडत व्यवहारांवर तो व्यापाऱ्याला विकून त्याचे संपूर्ण पैसे गूळ उत्पादकांना वेळेवर देण्याची जबाबदारी पार पाडत होते. मात्र, अलीकडेच अडत बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने गूळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पैशाला कोण जबाबदार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गूळ हा नाशवंत माल असल्याने गूळ उत्पादकांना तो विक्रीबाबत अडत दुकानदार हा व्यापारी गूळ उत्पादकांतील दुवाच निखळल्याने मोठे संकट निर्माण झाले आहे.
शेतीमालातून गुळाला वगळून शेती मालासाठी असणारे नियमन रद्द केल्याने गूळ उत्पादकाला आपला गूळ बाजार समितीतच विकण्याच्या अटीतून सुटका होऊन विक्रीचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. मात्र, यामुळे गूळ उत्पादकांचे हक्काचे विक्री केंद्र गमवावे लागले आहे.