महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, आंध्रप्रदेश येथील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या वाडी-रत्नागिरी येथील दख्खनचा राजा श्री जोतिबा मंदिरासह डोंगराच्या विकासाचे आजवर झालेले आराखडे फार्सच ठरले आहे. कोल्हापूरपासून २२ किलोमीटर असलेले हे पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अखत्यारितील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे व अंबाबाईनंतर सर्वाधिक भाविकांची मांदियाळी असणारे मंदिर आहे. पण आजही येथे पिण्याचे पाणी, यात्रीनिवास, स्वच्छतागृह, सुसज्ज पार्किंग, अन्नछत्र, स्वच्छतेचा अभाव, ड्रेनेज, गटर्स अशा मूलभूूत सुविधांची वानवा आहे. आता जोतिबा विकास प्राधिकरणाअंतर्गत डोंगराचा विकास करण्यात येणार आहे. त्यापार्श्वभूमीवर जोतिबा डोंगर विकासाच्या आजवर झालेल्या आराखड्यांचा प्रवास आणि वस्तुस्थिती मांडणारी मालिका आजपासून...इंदुमती गणेशकोल्हापूर : जोतिबा मंदिर विकासासाठी १९९१ मध्ये पहिल्यांदा आराखडा करण्यात आला, तेव्हापासून आजतागायत चार आराखडे झाले. ज्याची रक्कम ३०० कोटींवर जाते. त्यापैकी प्रत्यक्षात फक्त अडीच कोटी रुपये देवाच्या पदरात पडले आहेत. गेल्या तीस वर्षांत ना तेथील गैरसोयी कमी झाल्या आहेत, ना भाविकांना सोयी-सुविधा मिळाल्या, ना गावची स्थिती सुधारली आहे. आजही मंदिर व डोंगराची स्थिती जैसे थे आहे. मग गेल्या तीस वर्षांत काय विकास साधला, याचा लेखाजोखा मांडण्याची गरज आहे.कोल्हापुरातील श्री अंबाबाईनंतर जोतिबा हे सर्वात मोठे देवस्थान आहे. चैत्र महिन्यातील तीनदिवसीय यात्रेसाठी किमान ७ ते ८ लाख भाविक डोेंगरावर येतात. याशिवाय दर रविवार, श्रावण षष्ठी, खेटे असा वर्षभर भाविकांचा येथे राबता असतो. त्यामुळे वर्षाकाठी किमान २५ ते ३० लाख भाविक देवाच्या दर्शनासाठी येतात. येथे देवाच्या दर्शनाची आस घेऊन आलेल्या भाविकांना सेवा-सुविधा मिळाव्यात, यासाठी १९९०-९१ मध्ये डोंगर विकासाचा १४५ कोटींचा आराखडा करण्यात आला.त्यावेळी नेमकी किती रक्कम आराखड्यासाठी वापरली गेली, याची आत्ता माहिती मिळाली नाही. पण त्या आराखड्यात डोंगरावर दर्शन मंडप, सांडपाणी व्यवस्थापन, ड्रेनेज व गटर्स सिस्टीमला प्राधान्य देण्यात आले होते. पण प्रत्यक्ष आराखडा राबवताना झाले उलटेच. परिसराचा विकास तर झालाच नाही, पण त्या रकमेतून बांधलेल्या सेंट्रल प्लाझाची आणि पार्किंगमधील दुकानगाळ्यांवर खर्च केलेला निधी वाया गेला.त्यानंतर चंद्रकांत पाटील पालकमंत्री होते, त्यावेळी म्हणजे २०१७ मध्ये पुन्हा विकास आराखड्याचा विषय निघाला. त्यांनी त्यांच्या स्टाईलने मोठ्या घोषणा केल्या, परंतू पुढे काहीच झाले नाही. त्यावेळी जुन्याच आराखड्यामध्ये दुरुस्त्या सुचवून नवीन १५५ कोटींचा आराखडा केला गेला. त्यातील फक्त २५ कोटींच्या प्राथमिक कामांना मंजुरी दिली गेली. तत्कालीन पालकमंत्री असलेले चंद्रकांत पाटील यांनी मनात आणले असते, तर नवे मंदिर ते उभारू शकले असते, परंतू त्यांनीही चैत्र यात्रेला जाऊन सासनकाठी पूजन करण्यापलीकडे काय केले नाही.
आराखड्यांचा प्रवास असासाल : रक्कम : प्रस्तावित कामे१९९०-१९ : १४५ कोटी : दर्शन मंडप, सांडपाणी व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा.२०१७ : १५५ कोटी : दर्शन मंडप, भूमिगत विद्युत व्यवस्था, यात्री निवास, पालखी सोहळ्यासाठी सेंट्रल प्लाझा, स्वच्छतागृह, सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन.२०१८ : ८० कोटी : १५५ काेटींच्या आराखड्याची फोड करून तो ८० कोटींचा करण्यात आला. पण एकदम ८० कोटी देता येणार नाहीत, म्हणून आणखी कमी रकमेचा आराखडा करा, असे सांगण्यात आले. अखेर देवस्थान समितीने २५ कोटींचा विकास आराखडा पाठवला त्याला मंजुरी देण्यात आली.
अडीच कोटी गेले जिल्हा परिषदेला...२०१७ मध्ये मंजूर झालेल्या २५ कोटींच्या आराखड्यातील फक्त ५ कोटी शासनाने पाठवले. त्यापैकी अडीच कोटी रुपये देवस्थानला मिळाले. यातून दर्शन मंडप आणि टॉयलेट कॉम्प्लेक्सचे काम सुरू केले. अडीच कोटी जिल्हा परिषदेला भूमिगत विद्युत वायरिंग व पाणी पुरवठ्यासाठी देण्यात आले.