जातपडताळणीच्या जिल्हास्तरीय समितीचा ‘फार्स’

महसूल अधिकाऱ्यांची सोय : रिक्त पदांमुळे लाखाहून अधिक दाखले प्रलंबित

संतोष पाटील - कोल्हापूर -राज्यभरातील १५ विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी कार्यालये विसर्जित करून त्याऐवजी ३५ ठिकाणी नव्याने जिल्हास्तरीय कार्यालये सुरू करण्याचा संकल्प शासनाने ३ मार्च २०१५ रोजी केला. यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीची जोडणी न झाल्याने पुढील आदेशापर्यंत जिल्हास्तरीय समित्यांचा निर्णय राखून ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सध्या १५ पैकी ७ ठिकाणी समिती अध्यक्ष, तर तीन ठिकाणी सचिव नसल्याने लाखाहून अधिक दाखले प्रलंबित आहेत. यासाठी प्रयत्न न करता महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या सोयीसाठीच जिल्हास्तरीय समितीचा ‘फार्स’ असल्याची चर्चा समाजकल्याण विभागात सुरू आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने २ मार्च २०१५ रोजी प्रत्येक जिल्हास्तरीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा समिती अध्यक्ष, ‘बार्टी’चे (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अ‍ॅँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट) उपायुक्त दर्जाचे एक समिती सचिव व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी दर्जाचा समिती सदस्य अशी वरिष्ठ स्तरावरील पदांची गरज आहे. तसेच प्रत्येक नव्या कार्यालयात किमान ३३ ते ४० कर्मचाऱ्यांची गरज भासणार आहे. याव्यतिरिक्त कार्यालयासाठी आवश्यक आस्थापना यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे.
यासाठी अवधी असल्याने जिल्हास्तरीय समित्यांचा निर्णय पुढील आदेशापर्यंत प्रलंबित ठेवण्याचे आदेश (शासन निर्णय २०४/प्र.क्र. २१७/आस्था-२) २६ मार्चला ‘सामाजिक न्याय’चे प्रधान सचिव उज्ज्वल उके यांनी जारी केला आहे. प्रचलित पद्धतीनेच जातपडताळणीचे काम सुरू ठेवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. ‘बार्टी’ने यापूर्वी २०१२ साली २४ समित्या स्थापन करा, अध्यक्ष व समिती सदस्यांची रिक्त पदे भरा, १५पैकी किमान ७ जागांवर अध्यक्षपदी ‘बार्टी’च्या उपायुक्तांना संधी द्या, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करीत ‘महसूल’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सोयीसाठीच जिल्हास्तरीय समित्यांची उठाठेव असल्याची चर्चा ‘बार्टी’त आहे.


'महसूल'मुळे दाखले पडताळणीला खो
जातपडताळणी समिती अध्यक्षपदी महसूल विभागातील उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक होते. चार ते सहा महिने अध्यक्षपद सांभाळून सोयीची नेमणूक होताच हे अधिकारी गायब होत असल्याचे चित्र आहे. ‘महसूल’च्या सोयीच्या भूमिकेमुळेच दाखले पडताळणीला खो बसत असल्याचा आरोप होत आहे.


राज्यात सव्वा लाख प्रकरणे प्रलंबित
राज्यात जातपडताळणीची सव्वा लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यातील ७० टक्के प्रकरणे कोल्हापूर, नाशिक, अकोला, धुळे या चार विभागांतील आहेत. १५ विभागीय समित्यांपैकी सात ठिकाणी अध्यक्ष, तीन समिती सचिव व चार सदस्य नाहीत. याची ‘बार्टी’ने मागणी करूनही पूर्तता झालेली नाही.