कोल्हापूर : मुंबईतील विले-पार्ले पूर्व येथील ३२ वर्षापासूनचे जुने पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर महापालिका प्रशासनाने जेसीबीच्या सहाय्याने पाडले. हे जैन मंदिर पाडल्याच्या निषेधार्थ दक्षिण भारत जैन सभेच्या नेतृत्वाखाली सकल जैन समाजाने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढला. शासनाने अक्षय्य तृतियेपर्यंत पाडलेले जैन मंदिर पुन्हा उभा करण्याची घोषणा करावी, असा अल्टीमेटम यावेळी समाजाने दिला.लढेंगे और जितेंगे, मंदिर वही बनायेंगे, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करा, जैन समाजावर अन्याय करणाऱ्यांचा धिक्कार असो, हा आवाज कोणाचा, लढवय्या क्षत्रियांचा, हम कम है लेकिन कायर नही, धर्मावरील अन्याय सहन करणार नाही, अल्पसंख्याकांवरील अन्याय बंद करा अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.सकाळी १० वाजता दसरा चौकात राजर्षी शाहू महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार घातल्यानंतर मोर्चास प्रारंभ झाला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ मोर्चाची सांगता झाली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे दिलेले निवेदन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी स्विकारले. या मोर्चाचे नेतृत्व माजी मंत्री प्रकाश आवाडे आणि राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आमदार राहुल आवाडे, आमदार अमल महाडिक, दक्षिण भारत जैन सभेचे अध्यक्ष भालचंद्र पाटील, चेअरमन रावसाहेब पाटील, खजिनदार संजय शेटे, जैन महामंडळाचे अध्यक्ष आणि अल्पसंख्याक आयोगाचे सदस्य ललित गांधी, सहखजिनदार अरविंद मजलेकर, दिगंबर जैन बोर्डिंगचे चेअरमन सुरेश रोटे, माजी नगरसेवक राजू लाटकर, राहुल चव्हाण यांनी केले.
फलक, पंचरंगी ध्वजाने लक्ष वेधलेमोर्चाच्या सुरुवातीला पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांना श्रध्दांजली वाहण्यात आली. मोर्चात सहभागी जैन समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी विविध मागण्यांचे फलक हाती घेतले होते. गळ्यात पंचरंगी उपरणे आणि हातात घेतलेले पंचरंगी ध्वज लक्ष वेधून घेत होते. निषेध म्हणून अनेकांनी दंडावर काळ्या फीती बांधल्या होत्या.
या आहेत मागण्या
- विले-पार्ले पूर्व मुंबईतील जैन मंदिर उध्वस्त करणाऱ्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे तातडीने निलंबन करा
- जैन मंदिराचे त्याच जागेवर पुनर्निमाण करण्याचा आदेश मुंबई महापालिका आणि नगरविकास खात्याला द्यावा
- सर्व जैन तीर्थक्षेत्रे, जैन मंदिरे, साधू-साध्वी, श्रावक-श्राविका यांचे संरक्षण करा, त्यांच्याशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करावे
- जैन धार्मिक अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांतील नोकर भरतीच्या अधिकारात शासन, विद्यापीठ अनुदान आयोग व विद्यापीठांचा बेकायदेशीर हस्तक्षेप थांबवण्याचा आदेश द्यावा