राजाराम पाटील---इचलकरंजी--यंत्रमागाच्या आधुनिकीकरणासाठी तीस टक्के अनुदान व यंत्रमाग उद्योगाला लागणारे अर्थसाहाय्य मुद्रा योजनेतून देण्याची सुविधा अशा घोषणा केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी यांनी केल्या. त्यामुळे यंत्रमाग उद्योगाला दिलासा मिळेल. मात्र, या योजना सुलभ कराव्यात, अशी मागणी यंत्रमाग उद्योजकांकडून होत आहे.भिवंडी येथे मंत्री स्मृती इराणी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी (१ एप्रिल) यंत्रमाग उद्योगाला साहाय्यभूत ठरणारी पॉवर टेक्स इंडिया या योजनेची घोषणा केली. त्यामध्ये यंत्रमागाच्या आधुनिकीकरणासाठी तीस टक्के अनुदान, अकरा यंत्रमागधारकांनी यार्न बॅँक स्थापन केल्यास दोन कोटी रुपयांची विनाव्याज रक्कम, यंत्रमागधारकाला उद्योगाचा विकास करण्यासाठी लागणारे अर्थसाहाय्य मुद्रा योजनेतून देणार, सौरऊर्जा वापरासाठी ५० टक्के अनुदान, उद्योजकांना साहाय्यभूत ठरणारे सामुदायिक मदत केंद्र अशा विविध सुविधांचा अंतर्भाव होता.यंत्रमागाच्या आधुनिकीकरणासाठी प्रत्यक्षात ७० हजार रुपये खर्च येणार असून, त्यापैकी सर्वसामान्यांना वीस हजार रुपये, अनुसूचित जातींना तीस हजार रुपये व अनुसूचित जमातींना ३६ हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे. याशिवाय यंत्रमागाचे रॅपियर मागामध्ये रूपांतर करावयाचे असल्यास सर्वसामान्यांना ४५ हजार रुपये, अनुसूचित जातीसाठी ६७ हजार ५०० रुपये व अनुसूचित जमातीसाठी ८१ हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे. मात्र, रॅपियर रूपांतरासाठी प्रत्यक्ष १ लाख २० हजार रुपये इतका खर्च येतो.मुद्रा योजना सध्या राष्ट्रीयीकृत बॅँकांमार्फतच कार्यान्वित आहे. मात्र, यंत्रमागधारकाला या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सहकारी बॅँकांचाही यामध्ये समावेश केला पाहिजे, अशी मागणी यंत्रमागधारकांची आहे. ज्यामुळे मुद्रा योजनेचे अर्थसाहाय्य अधिक यंत्रमाग उद्योजकांपर्यंत पोहोचेल. तसेच सध्या यंत्रमागधारकांनी घेतलेली कर्जेसुद्धा मुद्रा योजनेमध्ये परावर्तीत करावीत, अशीही मागणी आहे.यार्न बॅँक स्थापन करणाऱ्या अकरा यंत्रमागधारकांच्या गटाला दोन कोटी रुपयांपर्यंत विनाव्याज रक्कम मिळणार आहे. मात्र, त्याच्या २५ टक्के म्हणजे ५० लाख रुपयांची बॅँक हमी संबंधित यंत्रमागधारकांना द्यावयाची आहे. तसेच यंत्रमागधारकांनी जमविलेल्या रकमेइतकीच रक्कम बॅँकेकडून मिळणार असल्यामुळे छोट्या यंत्रमागधारकांकडून यार्न बॅँक स्थापन करण्याची संकल्पना अवघड झाली आहे, असेही यंत्रमागधारकांचे म्हणणे आहे.सौरऊर्जा वापरण्यासाठी केंद्र सरकारने ५० टक्के अनुदान देण्याचे घोषित केले आहे. हे अनुदान आठ मागांच्या युनिटला ३ लाख ७५ हजार रुपये आहे, तर बॅटरी बॅकअप बसविणाऱ्या युनिटसाठी ४ लाख ७५ हजार रुपये मिळणार आहेत. याशिवाय राज्य सरकारकडूनसुद्धा आणखीन अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली आहे. मात्र, सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी किती खर्च येणार ? याबाबत यंत्रमाग उद्योजकांमध्ये अज्ञान असल्याने गोंधळाचे वातावरण आहे. अशा स्थितीत याबाबत योग्य मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे. याशिवाय गुड वर्क शेडसाठी असलेली ४८ मागांची अट सरकारने शिथिल केली असून, ती २४ मागांपर्यंत केली आहे. त्यासाठी शेडच्या बांधकामासाठी प्रति चौरस फूट ४०० रुपये अनुदान देण्याचेही घोषित केले आहे.योजनेमध्ये सुलभता पाहिजेयंत्रमाग उद्योगासाठी दिलासा देण्याचे काम केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. मात्र, योजनेसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रांची क्लिष्टता संपून सुलभता आणली पाहिजे. यार्न बॅँकेसाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवल लागत असल्याने बॅँक हमी देण्याची अट शिथिल होणे आवश्यक आहे. याशिवाय यंत्रमागाच्या आधुनिकीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या अनुदानात वाढ झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी यांनी व्यक्त केली.यंत्रमाग कापडाला बाजारपेठ मिळवून द्यावीयंत्रमागावर उत्पादित झालेल्या कापडाला सरकारने योग्य प्रकारचे मार्केटिंग उपलब्ध करून दिले पाहिजे. यंत्रमागावर तयार होणाऱ्या कापड प्रकारांचे आरक्षण ठेवून त्या प्रकारचे कापड आयातीस बंदी केल्यास यंत्रमाग क्षेत्र आपोआपच सक्षम होईल. यंत्रमाग उद्योगाला अनुदानाची गरज भासणार नाही, अशी मागणी यंत्रमागधारक जागृती संघटनेचे अध्यक्ष विनय महाजन यांनी केली.
यंत्रमाग उद्योगाच्या योजनांमध्ये सुलभता आणणे गरजेचे
By admin | Updated: April 3, 2017 00:41 IST