‘जुनी पेन्शन’साठी आठ ऑगस्टपासून तीव्र लढा

कोल्हापूर : राज्यात दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त असून देखील अंशत: अनुदानित, विनाअनुदानित आणि शंभर टक्के अनुदानावर आलेले शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शासनाने जुनी पेन्शन नाकारली आहे. ही पेन्शन मिळावी या मागणीच्या पूर्ततेबाबत शासनाला जाग आणण्यासाठी दि. ८ ऑगस्टपासून महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन कोअर कमिटी व समन्वय समितीच्यावतीने आंदोलनाच्या माध्यमातून तीव्र लढा दिला जाणार आहे, अशी माहिती या समितीचे राज्य उपाध्यक्ष सुदेश जाधव यांनी बुधवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

सर्व कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह निधीची खाती काढून त्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ देण्यात यावा, असा अंतरिम आदेश असतानाही त्याचा अवमान करून शासनाने राज्यातील सुमारे २५ हजार कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला आहे. जुनी पेन्शनच्या मागणीची पूर्तता करावी या मागणासाठी दि. ८ ऑगस्टपासून समिती पुन्हा लढा देणार आहे. या दिवशी कोल्हापूरसह अन्य जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले जाईल. त्यानंतर आत्मक्लेश, अन्नत्याग आदी आंदोलनांच्या माध्यमातून लढा तीव्र केला जाणार असल्याचे सुदेश जाधव यांनी सांगितले. पावसाळी अधिवेशनामध्ये शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता लवकर व्हावी, अशी मागणी श्रीधर गोंधळी यांनी केली. या वेळी संदीप पाटील, दत्तात्रय जाधव, अजित गणेशाचार्य, आदी उपस्थित होते.

चौकट

मोलमजुरी करण्याची वेळ

अंशत: अनुदानित, विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र शासकीय सेवा शर्ती १९८२ च्या नियमावलीनुसार इतर सर्व लाभ दिले आहेत. मात्र, जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे सेवानिवृत्त, मयत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाची दयनीय अवस्था झाली आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांवर मोलमजुरी करण्याची वेळ आली असल्याचे संदीप पाटील यांनी सांगितले.