रेशीम पिकासाठी विम्याचे कवच

शेतकऱ्यांना लाभदायक : विमा योजनेत सरकारचा ७५ टक्के वाटा

एम. ए. पठाण- कोल्हापूर -राज्यातील रेशीम शेतीसाठी १२व्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत केंद्रपुरस्कृत सीडीपी योजनेमधून रेशीम पीक विमा योजना लागू झाली आहे. परिणामी, रेशीम उद्योगवाढीसाठी चालना मिळणार आहे.
रेशीम उद्योग हा कृषी आधारित कुटीर उद्योग आहे. ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना याद्वारे रोजगार उपलब्ध होत आहे. रेशीम उद्योगात तुतीची लागवड करून कोष उत्पादन करणे, कोषापासून धागा तयार करणे, धाग्याला पीळ देणे, कापड तयार करणे, कापडावर प्रक्रिया करणे, या बाबींचा समावेश होतो.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर ऊस शेती केली जाते. त्यामुळे ऊसपट्ट्यात रेशीम पिकासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे हे रेशीम कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसमोरील आव्हान आहे. अशा उद्योगास चालना देण्यासाठी विविध योजना केंद्र शासनातर्फे राबविल्या जात आहेत. रेशीम उद्योगास चालना देण्यासाठी द न्यू इंडिया इन्श्युरन्स कंपनीमार्फत रेशीम पीक योजना लागू केली आहे. रेशीम शेतकऱ्यांना विमा हप्ता नाममात्र २५ टक्के भरावा लागणार आहे. उर्वरित ७५ टक्के हप्त्याची रक्कम शासन भरणार आहे. सी. बी. अंडीपुंजासाठी हप्त्याची रक्कम रुपये ८४ रुपये प्रति १00 अंडीपुंज व बायव्हाहटाईन अंडीपुंजासाठी रुपये ९७.५0 प्रति १00 अंडीपुंज, अशी निर्धारित केली. सी. बी. पिकासाठी आठ हजार रुपये प्रति १00 अंडीपुंज, बायहोटटाईन पिकासाठी दहा हजार रुपये प्रति १00 अंडीपुंज, असे विमा संरक्षण प्राप्त होणार आहे.

अर्थसाहाय्याची पद्धती
इच्छुक सहकारी संस्थांनी याबाबत रेशीम पैदास विकास संचालक किंवा सहकार निबंधक, किंवा महामंडळाच्या प्रादेशिक संचालक यांच्याशी संपर्क साधावा. विहित नमुन्यातील सहकार निबंधक यांच्याकडे अर्ज करावेत. अर्जाच्या आगाऊ प्रती महामंडळाचे प्रादेशिक संचालनालय, किंवा मुख्य कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. संस्थेच्या अर्जासमवेत सहकार निबंधकांची शिफारस असणे आवश्यक आहे.


जिल्ह्यात तुती लागवडीसाठी गडहिंग्लज, चंदगड, हातकणंगले परिसरात प्रतिसाद मिळत आहे. तुती लागवड करणारे १५३ शेतकरी असून, एकूण १७१ एकर क्षेत्र तुती लागवडीखाली आहे. यंदा १५0 एकरांचे उद्दिष्ट ठेवले होते. यामध्ये ७२ शेतकऱ्यांनी ७७ एकरांमध्ये तुती लागवड केली आहे. भविष्यात रेशीम उद्योगास चालना देण्यासाठी विमा योजना लाभदायक ठरू शकते.


रेशीम-किडे पालन करुन सुताच्या लडी बनविणाऱ्या प्राथमिक सहकारी संस्था व राज्यस्तरीय संघांना अर्थसाहाय्य.
तांत्रिक आणि स्थापण्यासाठी /एकात्मिक रेशीम पैदास
विकास करण्यासाठी.
रेशीम-आधारित उद्योग प्रकल्पासाठी, प्रकल्प सुसाध्यतेचा
अभ्यास अर्थसाहाय्य.


जिल्ह्यात रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी तुती लागवड, रोप वितरण, शेड उभारणी, आदींसाठी योजना आहेत. त्याचबरोबर रेशीम उद्योगास चालना देण्यासाठी आता रेशीम पीक विमा योजना शासनाने लागू केली असून, याचा लाभ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी घ्यावा.
- एम. के. मुल्ला रेशीम विकास अधिकारी, कोल्हापूर