विश्वास पाटील, कोल्हापूर: राज्यात देवस्थान इनाम जमिनी मोठ्या प्रमाणावर असून, या जमीनींचे होत असलेले खरेदी विक्री व्यवहाराबाबत सरकार धोरण ठरवित असल्याने या जमिनींची नोंदणी थांबविण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी दिले. कोल्हापूर शहर आणि उपनगरे नक्शा योजनेमध्ये बसवून सर्व्हे करण्यात यावा, असा निर्णयही घेण्यात आला.
मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थानच्या जमीनीबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला मंत्री आबिटकर, आमदार अमल महाडिक तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे उपस्थित होते.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले, देवस्थान इनाम मिळकतीच्या अनुषंगाने शासनस्तरावर धोरण ठरविण्याची कार्यवाही सुरु आहे. त्यामुळे सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या परवानगी खेरीज किंवा न्यायालयाचे आदेश असतील त्याशिवाय राज्यातील सर्व देवस्थानच्या खरेदी आणि विक्रीच्या व्यवहारांची नोंदणी केली जाऊ नये. जर व्यवहार झाले तर त्यास दुय्यम निबंधक यांना जबाबदार धरण्यात येईल.
कोल्हापूर शहर उपनगरे नक्शा योजनेत कोल्हापूर शहराचा झपाट्याने विकास होत वाढीव गावठाणाचा सर्व्हे करुन प्रॉपर्टी कार्ड मिळावे अशी मागणीही यावेळी बैठकीत करण्यात आली होती. त्याबाबत मंत्री बावनकुळे यांनी जिल्हयातील शंभर गावांचा सर्व्हे नक्शा या प्रणालीमध्ये करुन पायलट प्रकल्प तयार करावा अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.