‘प्रदूषण नियंत्रण’कडूनच चौकशी

रंकाळा प्रदूषण : हरित लवादाचा वालचंद कॉलेजच्या नियुक्तीस आक्षेप

कोल्हापूर : रंकाळा तलावाच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी झालेल्या आठ कोटी रुपयांच्या खर्चाची व प्रस्तावित १२५ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची चौकशी वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयाऐवजी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीने करावी, अशी सूचना राष्ट्रीय हरित लवादाच्या न्या. व्ही. आर. किंगावकर व तज्ज्ञ सदस्य अजय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ डिसेंबरला होणार आहे.
प्रस्तावित १२५ कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन प्रकल्प-२ ऐवजी ७५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव असल्याचे आश्चर्यकारकरित्या महापालिकेतर्फे लवादापुढे स्पष्ट करण्यात आले. कोल्हापूर येथील नागरिक सुनील केंबळे यांनी वकील वल्लरी जठार यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील वल्लरी जठार यांनी सांगितले की, वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालय हे सध्या महापालिकेच्या इतर कामांचीसुद्धा तपासणी करणारी संस्था आहे. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती ही कितपत योग्य ठरेल, असा सवाल उपस्थित केला व त्यांची नियुक्तीच मुळात आक्षेपार्ह असल्याचे नोंदविले व त्यास विरोध केला. अद्याप महापालिकेने चौकशीची कार्यकक्षासुद्धा निश्चित केली नसल्याचे निदर्शनास आणले.
महापालिकेतर्फे वकील धैर्यर्शील सुतार यांनी वालचंद महाविद्यालयाने ही चौकशी करण्यासंदर्भात इच्छा दर्शविली नाही, तसेच त्यांचे मानधन हे जास्त आहे. एकदा महापालिकेने मोठी रक्कम खर्च करून प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा प्रस्तावित १२५ कोटींच्या आराखड्याच्या चौकशीसाठी मोठी रक्कम खर्च करणे म्हणजे सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय असल्याचे लवादास सांगितले. त्यामुळे इतर पर्यायांवर महापालिका विचार करत असल्याचेसुद्धा सांगितले. त्यावर लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वकिलांना जर प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेच तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची समिती नेमून रंकाळा प्रदूषणमुक्तीच्या झालेल्या व प्रस्तावित आराखड्याची चौकशी करण्याचे सूचित केले. त्यावर प्रदूषण मंडळाच्या वकिलांनी मुदत मागितली व निश्चित स्वरूपाचे विधान करू, असे स्पष्ट केले. त्यावर लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळास असे आदेश आम्ही देऊ, असे सांगत पुढील आदेशासाठी ९ डिसेंबरपर्यंत सुनावणी तहकूब केली. सुनावणीस उपायुक्त विजय खोराटे, जलअभियंता मनीष पवार, पर्यावरण अभियंता आर. के पाटील व क्षेत्रीय अधिकारी नरसिंह शिवनगी हजर होते.


प्रकल्पाची किंमत कमी कशी झाली..?
सध्या १२५ कोटींचा प्रस्ताव राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन प्रकल्प- २ अंतर्गत ७५ कोटी रुपयांपर्यंत कमी केल्याचे महापालिकेचे वकील धैर्यशील सुतार यांनी आश्चर्यकारकरीत्या स्पष्ट केले. त्यामुळे मूळचा प्रस्ताव एवढा चढ्या रकमेचा का केला होता, हा प्रश्न निर्माण झाला आणि खरोखरच तो जरूरी होता का, हा सुद्धा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

त्यामुळे यातले खरे गौडबंगाल काय, असा सवाल उपस्थित होतो. रंकाळा तलावाच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी खरी किती रकमेची गरज आहे हे तपासणे गरजेचे बनले आहे.