ग्रामीण औद्योगिक बांधकामांची चौकशी सुरू

जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश : सर्व तहसीलदारांना तत्काळ अहवाल देण्याच्या सूचना

कोल्हापूर : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात आतापर्यंत झालेल्या औद्योगिक बांधकामांची जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी चौकशी सुरू केली आहे. ही बांधकामे करताना रीतसर शासकीय परवानगी घेतली आहे का? याची शहानिशा प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पंचनाम्याद्वारे करावी व तसा अहवाल तत्काळ
सादर करावा, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व तहसीलदारांना दिले आहेत.
महापालिका व नगरपालिका क्षेत्र वगळून ग्रामीण भागातील बांधकामांचे परवानगी देण्याचे अधिकार संबंधित प्रांताधिकारी व तहसीलदारांना होते; परंतु ९ जून २०१५च्या अधिसूचनेनुसार औद्योगिक विभाग, तसेच शेती तथा न विकास विभागातील औद्योगिक बांधकामाच्या ‘एफएसआय’ (वाढीव चटई निर्देशांक) ची परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना बहाल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे बांधकामाचे परवाने प्रांताधिकारी, तहसीलदारांकडून घ्यायचे व वाढीव चटई निर्देशांकाच्या परवानगीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यायचे. यामुळे नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागायचे. हे लक्षात घेता, जिल्हाधिकाऱ्यांनी बांधकामांच्या परवानगीचे प्रांताधिकारी व तहसीलदारांकडे असलेले अधिकार १२ जुलै २०१६ पासून स्वत:कडे घेतले आहेत. त्यानुसारच कार्यवाही सुरू आहे.
याबाबत ग्रामीण भागातील औद्योगिक बांधकामांची किती प्रकरणे आपल्याकडे आली असून, त्यांतील किती प्रकरणांची शिफारस जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे? अशी विचारणा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नगररचना कार्यालयाला केल्यानंतर धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यांनी आपल्याकडे औद्योगिक बांधकामासंदर्भात एकही प्रकरण आले नसून कोणतीही शिफारस केली नसल्याचे कळविले. याची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट ग्रामीण भागातील सर्वच औद्योगिक बांधकामांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. २६ जुलैला हे आदेश सर्व तहसीलदारांना दिले असून, त्यांनी १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. परंतु, पूरस्थिती, अधिकाऱ्यांच्या बदल्या यामुळे ही कार्यवाही वेळेत होऊ शकलेली नाही. पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून संबंधितांना पुन्हा सूचना देऊन
तत्काळ याबाबतचा अहवाल पंचनाम्यासह सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात प्रादेशिक योजना ज्या भागात लागू करण्यात आली आहे, त्यामध्ये शिरोळ, हातकणंगले हे दोन्ही तालुके पूर्णपणे; तर पन्हाळा, करवीर व कागल तालुक्यांतील काही भाग समाविष्ट आहे. शिरोळ व हातकणंगले तालुक्यांत सर्वांत जास्त औद्योगिक बांधकामांसाठी वापर होत आहे. त्यामुळे या तालुक्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. येथील बांधकामे जर संबंधित शासकीय यंत्रणेच्या परवानगीशिवाय झाली असतील तर अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होणार आहे. मूळ बांधकामाच्या ‘एस्टिमेट’च्या दहापट दंड भरणे असे या कारवाईचे स्वरूप आहे.