कोल्हापूर : कर्मचारी राज्य विमा योजनेच्या म्हणजेच इएसआयसी योजनेच्या वेतन पात्रता मर्यादा वाढवून ती ३५ हजार रुपये करावी, अशी मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी सोमवारी राज्यसभेत केली. सध्या जास्तीत जास्त २१ हजार रुपये मासिक पगार असलेल्यांनाच, राज्य कर्मचारी विमा योजनेचा लाभ मिळतो; पण सध्याच्या काळाचा विचार करता, ही वेतन मर्यादा ३५ हजार रुपये प्रतिमहिना करावी, त्यातून अधिकाधिक कामगारांना, कर्मचारी राज्य विमा योजनेचा फायदा मिळेल, असे ते म्हणाले.नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या केंद्र सरकारच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी महाडिक यांनी राज्यसभेत या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना, कर्मचारी राज्य विमा योजनेतून म्हणजेच इएसआयसीमधून आजारपण, अपंगत्व, मातृत्व अशा कारणांसाठी विम्याचा आधार असतो. सध्या २१ हजार रुपयांपर्यंत पगार असलेल्यांनाच, इएसआयसीचा लाभ मिळतो. सध्याची आर्थिक परिस्थिती आणि चलन दर लक्षात घेऊन, ३५ हजार रुपये प्रतिमहिना पगार असलेल्यांनासुद्धा, कर्मचारी राज्य विमा योजनेचा लाभ मिळावा. जेणेकरून अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा कवच मिळेल, असा मुद्दा महाडिक यांनी मांडला.
१३ कोटी ३० लाख जणांना फायदामहाडिक म्हणाले, सध्या देशातील ३ कोटी ४२ लाख कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय गृहीत धरता, १३ कोटी ३० लाख लोकांना इएसआयसीचा फायदा मिळतो; पण २१ हजार रुपयांवरून ३५ हजार रुपये मासिक वेतन मर्यादा वाढवली, तर सरकारचे कर्मचाऱ्यांबद्दलचे कल्याणकारी धोरण अधिक व्यापक होईल.