विश्वास पाटीलकोल्हापूर : केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आल्यापासून उसाच्या एफआरपीमध्ये १०५० रुपये टनाला वाढ झाली. परंतु साखरेचा विक्री दर वाढवायला मात्र केंद्र सरकार तयार नाही. साखरेचा दर वाढला की महागाई वाढते, असे सरकारला वाटते. त्यामुळे देशातील साखर कारखानदारीने हा दर ३६०० रुपये करण्याची वारंवार मागणी करूनही सरकार ढिम्मच आहे. त्यामुळे मुख्यत: सहकारी साखर कारखानदारीवर मरण ओढवले आहे.केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आले तेव्हा एफआरपी २१०० रुपये होती. ती आगामी वर्षासाठी ३१५० रुपये करण्यात आली. बुधवारीच कृषी मूल्य आयोगाने त्याची घोषणा केली. या दहा वर्षात केंद्राने तब्बल आठ वेळा एफआरपीमध्ये वाढ केली. साखर कारखानदारीच्या इतिहासात साखरेचा विक्री दर केंद्र शासनाने कधीच निश्चित केलेला नव्हता. परंतु भाजप सरकारने जून २०१८ मध्ये प्रथमत: तो निश्चित केला आणि टनास २९०० रुपयांच्या खाली साखर विकता येणार नाही, असे निर्बंध घातले. इतिहासाने नोंद घ्यावी इतका चांगला हा निर्णय आहे. साखर कारखानदारीच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न उभा राहिला असताना केंद्राने हा विक्री दर निश्चित केला. लगेच फेेब्रुवारी २०१९ मध्ये हाच दर ३१०० रुपये केला. मागच्या चार वर्षात एफआरपी ४०० रुपयांनी वाढली आणि साखरेचा विक्री दर मात्र जुनाच आहे. तो किमान ३६०० रुपये करावा, यासाठी देशातील साखर कारखानदारीच्या सर्वच शिखर संस्थांनी केंद्राकडे वारंवार पाठपुरावा केला. परंतु केंद्र सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. केंद्राचे हे धोरण कारखानदारीच्या मुळावर उठणारे आहे. कारण साखरेला चांगला दर मिळाल्याशिवाय एफआरपी देणे शक्य नाही. त्या दबावाने कारखानदारी कर्जाच्या ओझ्याखाली जात आहे.
झळ नाही..मध्यमवर्गीय ग्राहकाला महागाईची झळ बसू नये, यासाठी केंद्र सरकार हा दर वाढवत नसल्याचे समर्थन चुकीचे आहे. कारण सर्वसाधारण एका कुटुंबाला महिन्याला ५ किलो म्हणजे वर्षाकाठी ६० किलो साखर लागते. त्याच्या दरात किलोस दहा रुपये वाढ केली तरी त्याचे बजेट ६०० रुपयांपेक्षा जास्त वाढत नाही. या ग्राहकाचे एका वेळच्या हॉटेलिंगचे बिलही याच्या तिप्पट असते.
कृषिमूल्य आयोगाच्या शिफारशीनुसार, ज्यावेळी एफआरपी वाढविल्यावर साखरेच्या विक्री दरातही वाढ करणे जरुरीचे आहे. परंतु तसे घडलेले नाही. त्यामुळे कारखान्यांना तोटा सहन करावे लागत आहेत. - पी.जी.मेढे, साखर उद्योगाचे तज्ज्ञ