ठेवीवरील व्याजावर बसणार आयकर

आयकर विभागाकडून आदेश : नागरी सहकारी बँकांना दहा हजारांवरील व्याजावर आयकर; जिल्ह्यात आठ हजार कोटींवर ठेवी

प्रकाश पाटील - कोपार्डे -आयकर विभागाने सर्वच नागरी बँकांत असणाऱ्या ठेवी व ज्यावर दहा हजारांच्या वर व्याज घेणाऱ्या सभासद ठेवीदारांना ते प्राप्तिकरासाठी पात्र ठरविण्याचा निर्णय घेतला असून, येत्या १ जूनपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे स्पष्ट आदेश आयकर विभागाकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरी सहकारी बँकांच्या व्यवस्थापनामध्ये खळबळ उडाली आहे. याचा परिणाम नागरी बँकांच्या व्यवहारावर होणार आहे.इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये असणाऱ्या ठेवीदारांच्या ठेवीवर वार्षिक दहा हजारपेक्षा जास्त होणाऱ्या व्याजावर उद्गम कर (प्राप्तिकर) घेण्याची तरतूद आहे. मात्र, यातून आघाडी शासनाने नागरी सहकारी बँकांना वगळण्यात आले होते. सहकारी बँकांच्या सभासद ठेवीदारांना प्राप्तिकरातून सूट देताना यात व्याजावर कोणताही प्राप्तिकर लावण्यात येत नव्हता. याचा परिणाम नागरी बँकांमध्ये ठेवीदारांचा ओढा वाढला होता. यामध्ये उद्योगपती व व्यापाऱ्यांपेक्षा शेतकरी व कृषी संलग्न असणाऱ्या लोकांची मोठी संख्या आहे.मात्र, आयकर भवनमध्ये सर्वच नागरी सहकारी बँकांची बैठक बोलावून २६ फेब्रुवारीला या बँकामध्ये ज्या सभासदांच्या ठेवी आहेत. त्या ठेवीवरील व्याज १० हजारांपेक्षा जास्त असेल, तर ते प्राप्तिकरास पात्र असल्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. याची अंमलबजावणी १ जून २०१५ पासून करण्याचेही आदेश दिल्याने नागरी सहकारी बँकांना दिल्याने बँकांच्या प्रशासनामध्ये व ठेवीदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे नागरी सहकारी बँकांमध्ये असणारे ठेवीदार आपल्या ठेवी एक लाखाच्या वरती ठेवणार नाहीत. त्याचबरोबर ज्यांच्या सध्या अशा ठेवी आहेत, ते काढून घेतील. यामुळे बँकांच्या खेळत्या भांडवलावर त्याचा परिणाम होऊन बँका आर्थिक अडचणीत सापडणार असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.रिझर्व्ह बँकेने सर्वच बँकांना कोअर बँकिंग करण्याचे बंधन घातले आहे. यामुळे ‘कस्टमर आय डी’ होणार असून, त्याचे ‘मॅपिंग’ होणार आहे. यामुळे जरी ठेवीदारांनी अथवा सभासदांनी आपल्या ठेवी एकाच नागरी सहकारी बँकेच्या वेगवेगळ्या शाखेत ठेवल्या तरी ते सर्व व्यवहार एका ‘कस्टमर आयडी नंबर’वर येणार असल्याने सर्व व्यवहाराचे एकत्रीकरण करून त्यातून किती व्याज मिळाले, किती व्यवहार झाले हे स्पष्ट होणार आहे. जिल्ह्यात असणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांची संख्या व आर्थिक स्थिती चांगली आहे. ४५ नागरी बँकांचा विचार केल्यास आठ हजार कोटींवर ठेवी या बँकांमध्ये आहेत. यामुळे बँकांना चांगले खेळते भांडवल उपलब्ध आहे; पण दहा हजारांच्या रकमेला दहा टक्के प्राप्तिकर लागणार असल्याने पुन्हा ठेवीदारांचा कल या ठेवी काढण्याकडे राहून स्थावर व जंगम मालमत्तेत गुंतवणुकीवर भर राहणार असून, यामुळे यांच्या किमती भरमसाट वाढणार आहेत.

आर्थिक स्थिती बिघडणार
नागरी बँकांमध्ये असणाऱ्या ठेवीवर दहा हजारांपेक्षा जास्त व्याज झाले, तर प्राप्तिकराला प्राप्त ठरविल्याने ठेवी काढून घेऊन ते स्थावर व जंगम मालमत्तेत गुंतविण्याकडे लोकांचा कल वाढणार आहे. मात्र, यामुळे बँकांकडील खेळत्या भांडवलाला मोठी घट होऊन सहकारी बँकांमधील आर्थिक स्थिती बिघडणार आहे. हा निर्णय आयकर विभागाने मागे घेऊन सहकारी बँकांना दिलासा द्यावा.