काेल्हापूर : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी पतसंस्थेतून एकाच दिवशी रोख १० लाख रुपये काढल्यास त्याची माहिती सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला कळवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निवडणुकीच्या दरम्यान रोख पैशांची ने-आण, वितरण, आमिषे म्हणून पैशांचे वाटप यावर बंधने आणण्यासाठी ही एक उपाययोजना करण्यात आली आहे.
नागरी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असते, तर नागरी सहकारी पतसंस्था या महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असतात. त्यामुळे पतसंस्थांमधील कारभारामध्ये अनेकवेळा मागे, पुढे होते. त्यामुळे बहुतांशी राजकीय नेत्यांनी आपल्या पतसंस्था काढल्या आहेत. बँकांमध्ये ठेव ठेवताना ठेवींसाठी आधारकार्डापासून पॅनकार्डही मागितले जाते, परंतु त्या तुलनेत पतसंस्थांमध्ये तितके नियम काटेकोरपणे पाळले जातातच असे नाही. त्यामुळे पतसंस्थेच्या माध्यमातून हवा तितका पैसा काढणे आणि भरणे सहज शक्य असते.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका लागल्यामुळे रोख रक्कम काढण्यावर आणि भरण्यावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. सहकार आयुक्तांनी ७ ऑक्टोबर २४ रोजी याबाबत परिपत्रक काढले असून, त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्हा उपनिबंधकांनी उप, सहायक निबंधकांना याबाबतच्या सूचना दिल्या आहेत.
रोजच्या रोज तक्ता भरायचातालुक्यातील ज्या संस्थेमध्ये १० लाख रुपयांचा भरणा केला असेल किंवा पैसे काढले असतील, तर त्याची माहिती तालुका कार्यालयाला द्यायची आहे. येथून ही माहिती सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला पाठवण्यात येईल. जिल्ह्याला माहिती संकलित करून आयकर विभागाला पाठवली जाणार आहे.