इचलकरंजीतील ‘आयजीएम’ची ससेहोलपट

शासनाचा चालविण्यास नकार : पीपीपी तत्त्वाने चालविण्याचा सल्ला; ३१ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास वाटाण्याच्या अक्षता

राजाराम पाटील -इचलकरंजी -येथील नगरपालिकेचे इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल (आयजीएम) शासनाने चालविण्यासाठी नकार देऊन ते आता पब्लिक प्रायव्हेट प्रॉपर्टी (पीपीपी) तत्त्वाने चालवावे, असा सल्ला दिला आहे. आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी शासनाकडे दिलेल्या ३१ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्यामुळे ‘आयजीएम’चा चेंडू आता पुन्हा पालिकेच्या कोर्टात आला आहे. सर्वसामान्यांच्या ‘आयजीएम’ची ससेहोलपट होऊ लागली आहे.
नगरपालिकांकडे जकातीचे उत्पन्न असताना रुग्णालयाकडे औषध व रुग्णांवरील उपचाराची चांगली सोय होत असे. सन १९९६-९७ मध्ये तत्कालीन युती शासनाने जकात बंद करून त्यासाठी नगरपालिकांना सहायक अनुदान देण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यावर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पगारात भरघोस वाढ झाली आणि अनुदानाची रक्कम अपुरी पडू लागली. पालिकांकडे आर्थिक चणचण निर्माण झाली. परिणामी रुग्णालयांचा खर्च चालविणे पालिकांना जड जाऊ लागले. येथील आयजीएम रुग्णालयही चालविण्यास आर्थिक अडचण झाल्याने ते पालिकेने किंवा शासनाने अथवा खासगी संस्थेने चालवावे, असे सांगत राजकीय फायदा उपटणाऱ्या राजकारण्यांनी त्या-त्यावेळी ‘पोळी’ भाजून घेतली.
इचलकरंजीमध्ये अगदी संस्थान काळापासून येथील नगरपालिकेच्या मालकीचे केईएम हॉस्पिटल आहे. त्यामध्ये सुमारे शंभर रुग्णांवर उपचार होत असत. पालिकेने आयजीएम रुग्णालयाची ३०० खाट क्षमता असलेली नवीन इमारत बांधली.
या इमारतीमध्ये सन १९९६ ला तत्कालीन केईएम हॉस्पिटल हलविण्यात आले. आता आयजीएम रुग्णालयामध्ये १७५ खाटांची व्यवस्था असून, पुरुष-स्त्री-बाल रुग्ण विभाग स्वतंत्र असून, प्रसूती विभागही आहे. सध्या आयजीएम रुग्णालयात वार्षिक सात ते आठ कोटी रुपये खर्च येत असून, त्यापासून सुमारे दीड ते दोन कोटी रुपये इतकेच उत्पन्न मिळते. परिणामी सातत्याने नुकसानीत असलेला हे रुग्णालय आता पालिकेला चालविण्यासाठी अत्यंत अडचणीचा ठरला आहे.
आयजीएम रुग्णालय शासनाने चालवावे. रुग्णालयामध्ये ३०० खाटांची आंतररुग्ण विभागासह अतिदक्षता विभाग व मोठ्या शस्त्रक्रिया व्हाव्यात, यासाठी आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्या सांगण्यावरून ३१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनास सादर केला. मागील महिन्यामध्ये या प्रस्तावावर राज्यमंत्री प्रकाश मेहता यांच्याकडे बैठक झाली. तेव्हा आयजीएम रुग्णालय शासन चालविण्यास घेणार नाही, उलट हे रुग्णालय पब्लिक प्रायव्हेट प्रॉपर्टी तत्त्वाने चालविण्यास द्यावे, असा सल्ला राज्यमंत्र्यांनी दिला. त्यामध्ये पुन्हा आयजीएमचा हा धोंडा पालिकेच्या गळ्यात पडला आहे.

हस्तक्षेप नसावा
‘आयजीएम’ खासगी तत्त्वावर चालविण्यासाठी शासनाने काही अटी घातल्या आहेत. रुग्णालयावर स्वयंसेवी संस्था व रुग्णालय चालविण्यास घेणाऱ्या खासगी संस्थेचेच नियंत्रण असावे. त्यामध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप नसावा, अशा प्रमुख अटी असून तसे पालिकेला ‘धोरण’ ठरविणे आवश्यक आहे आणि नेमका हाच कळीचा मुद्दा असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.