कोल्हापूर : आरक्षणासाठी मराठा समाजाने आरपारची लढाई सुरू केली असून, राज्य सरकारला आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही. महायुतीच्या नेत्यांनी बगल न देता आरक्षण द्यावे, अन्यथा सरकारला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा खासदार शाहू छत्रपती यांनी सोमवारी पत्रकातून दिला.खासदार शाहू छत्रपती म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत मनोज जरांगे-पाटील यांनी पुन्हा एकदा आमरण उपोषण सुरू केले आहे. कोणत्याही आश्वासनावर विश्वास ठेवून आंदोलन मागे घेण्याच्या मनस्थितीत मराठा समाज दिसत नाही. मराठा समाजाची मानसिकता आणि मनोज जरांगे-पाटील यांचा निर्धार पाहता या आंदोलनाची नोंद गांभीर्याने घेण्याची जबाबदारी आता सरकारवर आहे.घटनेत दुरुस्ती करून ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवावी, ही मागणी आम्ही मराठा मोर्च्याच्या वेळी केली होती. केंद्र सरकारने हा प्रश्न सोडवावा, अशी आमची भूमिका आहे. आम्ही या पर्यायावर आजही ठाम आहोत. सरकारने निर्णय घ्यावा आणि मराठा समाजाला न्याय द्यावा. या आंदोलनाला वेगळे वळण देऊन प्रश्न प्रलंबित ठेवण्याचा नेहमीचा प्रयत्न सरकारने करू नये. कारण मराठा समाजाची सहनशीलता संपली आहे.जर सरकार पुन्हा जबाबदारी टाळू लागले तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, याची जाणीव सरकारने ठेवावी. आरक्षणाचा निर्णय घेताना महाविकास आघाडीसह सर्वच पक्षांच्या नेत्यांना विश्वासात घ्यावे, तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेही मार्गदर्शन घ्यावे. आरक्षणासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागली तरी तशी विनंती त्यांना करावी, असेही शाहू छत्रपती यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
महायुतीच्या नेत्यांनी बगल देऊ नये..निवडणुकीत मराठा समाज बाजूला जाईल, या भीतीपोटी कायद्याच्या निकषावर टिकणारे आरक्षण देऊ, अशी वक्तव्ये केली. गेली अनेक वर्षे हीच आश्वासने सातत्याने दिली जात आहेत. राज्यातील जनतेने महायुतीला सत्ता दिली. आता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी या सरकारची आहे. ही जबाबदारी आता टाळता येणार नाही. सरकारला आरक्षण द्यावेच लागेल. महायुतीचे नेते या विषयाला बगल देण्याचे प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही खासदार शाहू छत्रपती यांनी केला.