इचलकरंजीत घरकुलासाठी मुख्याधिकाऱ्यांना घेराव

पाच तास आंदोलन : लेखी आश्वासनानंतर मागे

इचलकरंजी : येथील जयभीम झोपडपट्टीमधील लाभार्थ्यांना सरकारच्या पुनर्वसन योजनेतील तयार घरकुलांचा ताबा मिळावा, या मागणीसाठी मंगळवारी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत रसाळ व मक्तेदार एन. आर. शहा यांना तब्बल पाच तास घेराव घातला.
या आंदोलनातील चर्चेवेळी आंदोलक व मक्तेदार शहा यांच्यात जोरदार वाद होत असल्याने या बैठकीत वारंवार गोंधळ उडत होता. यावेळी झालेल्या चर्चेत येत्या चार महिन्यांत तेरा इमारतींचे काम पूर्ण करून त्यातील ६१२ लाभार्थ्यांना घरकुलांचा ताबा देण्याचे लेखी मिळाल्यानंतर आंदोलन मागे घेतले.
जयभीम झोपडपट्टीमधील ७२० लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत घरकुलांची योजना राबविली जात आहे. त्यातील ६१२ लाभार्थ्यांसाठी घरकुले तयार असलेल्या तेरा इमारती अंतिम टप्प्यात येऊनही त्यांचे काम दीड महिने थांबले आहे. सध्याच्या दर सूचीप्रमाणे बांधकामातील दराचा फरक व ५७ लाख रुपयांचे प्रलंबित बिल ताबडतोब मिळावे, अशी मागणी शहा यांनी केली. घरकुलांच्या तेरा इमारती बांधण्याचे काम चार वर्षे सुरू आहे. सध्या या इमारती अंतिम टप्प्यात असूनसुद्धा मक्तेदार काम बंद ठेवून लाभार्थी व नगरपालिकेला अडचणीत आणतात. यामुळे नगरसेवक विठ्ठल चोपडे यांनी लाभार्थ्यांना माहिती देऊन त्यांच्यासह मंगळवारी बारा वाजण्याच्या सुमारास नगरपालिकेच्या सभागृहात मुख्याधिकारी डॉ. रसाळ, अतिरिक्त मुख्याधिकारी प्रज्ञा पोतदार, नगरअभियंता भाऊसाहेब पाटील यांना घेराव घातला. मक्तेदारांना बोलावून त्यांच्याशी चर्चा करून हा विषय संपविण्याचे ठरले. याप्रमाणे मक्तेदार शहा व अभियंता युवराज पाटील यांना बैठकीत बोलाविले. त्यावेळी बांधकामातील दर फरक व ५७ लाख रुपयांचे बिल मिळाल्याशिवाय काम चालू करणार नाही, असे मक्तेदाराने सांगितले. त्यावेळी संतप्त लाभार्थ्यांनी मक्तेदाराला चांगलेच धारेवर धरले. त्यामुळे बैठकीत गोंधळ उडाला. अखेर नगरसेवक चोपडे व मुख्याधिकारी
डॉ. रसाळ यांनी हस्तक्षेप करून ५७ लाख रुपयांचे बिल देण्यात येईल, मात्र दर फरकाबाबत नंतर निर्णय घेणार असल्याचे सांगितल्यामुळे गोंधळ थांबला. चर्चेत कॉँग्रेसचे पक्षप्रतोद सुनील पाटील, बांधकाम सभापती लतीफ गैबान, सागर चाळके, नाना पारडे, आदींनी भाग घेतला.