इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)चा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. त्यामुळे एक हजार ७७ कोटी रुपये महापालिकेला मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. इचलकरंजीमुळे जालना महापालिकेलाही याचा फायदा होणार आहे.नगरपालिकेचे महापालिकेमध्ये रूपांतरण झाल्यानंतर सहायक अनुदानाऐवजी महापालिकांना वस्तू व सेवा कराचा परतावा देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. मात्र, दोन वर्षे लोटली तरी महापालिकेला वस्तू व सेवा कराचा परतावा मिळालेला नव्हता. शासनाकडून जानेवारी २०२५ अखेर एक हजार ७७ कोटी ८९ लाख २८ हजार ९७४ रुपये येणे बाकी आहे. आमदार राहुल आवाडे यांनी वस्तू व सेवा कराचा परतावा मिळावा, यासंदर्भात वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. याबाबत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी मुंबईत बैठक लावली होती.आवाडे, आयुक्त पल्लवी पाटील, वित्त व लेखाधिकारी विकास कोळपे यांनी, महापालिकेला परतावा देणे किती महत्त्वाचे आहे, तसेच प्रत्येक महिन्याला परतावा देण्याच्या यादीत इचलकरंजीचा समावेश करावा, आदी बाबी पटवून दिल्या. आपली मागणी रास्त आहे.यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना पवार यांनी संबंधित खात्याला दिल्या. जालना महापालिकेचीही मागणी असल्याने त्यांचाही प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. बैठकीस नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव गोविंद राज, अपर मुख्य सचिव गुप्ता, उपसचिव श्रीकांत आंडगे, सचिव शैला ए, माजी आमदार प्रकाश आवाडे, आदी उपस्थित होते.
महापालिकेला मोठा दिलासा मिळणारमहापालिकेने मागणी केल्याप्रमाणे शासनाने रक्कम दिल्यास मोठा फायदा होणार आहे. विविध विकासकामे शहरात सुरू आहेत. महापालिकेचा हिस्सा भरण्यासाठी काही रक्कम लागणार आहे. तसेच ठेकेदारांची देणी व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचीही देणी द्यायची आहेत. या सर्व गरजा भागवून सुमारे ६०० कोटी रुपये शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे. या रकमेच्या व्याजातून शहरातील अनेक कामे करता येतील.